India Defense Plan : S-400, मिसाइल और सुसाइड ड्रोन खरीदने की तैयारी, ₹2.38 लाख करोड़ की डील से सरपट दौड़ेंगे ये 4 स्टॉक्स 

अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने दुनिया को एक बात पूरी तरह से साफ़ कर दी है: सैन्य तैयारियों में कोई भी देरी खतरनाक हो सकती है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक ही बार में ₹2.38 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को मंज़ूरी दे दी। मौजूदा वित्त वर्ष (FY26) में अब तक, कुल ₹6.73 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को मंज़ूरी मिल चुकी है। यह आंकड़ा पिछले साल मंज़ूर किए गए ₹2.2 लाख करोड़ की तुलना में तीन गुना ज़्यादा है।

इस बार क्या मंज़ूर हुआ?

इस बार दी गई मंज़ूरियों से यह पक्का होता है कि सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं को नए साजो-सामान मिलेंगे। सेना को 'ट्रैक्ड एयर डिफेंस सिस्टम' खरीदने की मंज़ूरी मिली है। ये सिस्टम दुश्मन की तरफ़ से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन से सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा, ज़्यादा क्षमता वाले रेडियो रिले उपकरणों की खरीद को भी मंज़ूरी दी गई है, जिनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान सुरक्षित संचार चैनल बनाने में किया जाता है। साथ ही, एक ऐसे 'रनवे-इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम' को खरीदने की भी मंज़ूरी दी गई है, जो लगभग किसी भी जगह से हवाई निगरानी करने में सक्षम है। वायु सेना को सबसे बड़ी बढ़त मिली है; उसे S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पाँच और यूनिट्स मिलने वाली हैं। यह वही सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को बेअसर करने में सक्षम है। इस खरीद की अनुमानित लागत $6 बिलियन से $7 बिलियन के बीच है। इसके अलावा, हथियारबंद ड्रोन—खास तौर पर 'रिमोटली पायलेटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट'—और Su-30 लड़ाकू विमानों के इंजनों की मरम्मत के कार्यक्रम के लिए भी मंज़ूरी दी गई है। इसी के साथ, तटरक्षक बल (Coast Guard) को भारी-भरकम होवरक्राफ्ट खरीदने की भी मंज़ूरी मिली है।

अब तक कुल ₹6.73 लाख करोड़ की मंज़ूरियाँ

FY26 में अब तक, ₹6.73 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को मंज़ूरी मिल चुकी है। रक्षा खरीद के नज़रिए से, यह आंकड़ा ऐतिहासिक है। यह पिछले साल मंज़ूर किए गए ₹2.2 लाख करोड़ की तुलना में तीन गुना ज़्यादा है। सबसे अहम बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर रक्षा खरीद घरेलू कंपनियों से ही की जाएंगी। क्या हुआ | आँकड़े
मौजूदा DAC मंज़ूरियाँ | ₹2.38 लाख करोड़
FY26 का कुल AoN (ज़रूरत की मंज़ूरी) | ₹6.73 लाख करोड़
कुल प्रस्ताव (FY26) | 55
हस्ताक्षरित अनुबंध | ₹2.28 लाख करोड़

4 शेयरों पर असर
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL): BEL भारत की सबसे बड़ी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। BEL हाई कैपेसिटी रेडियो रिले सिस्टम और एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, दोनों बनाती है। नतीजतन, BEL को हाल ही में मिली मंज़ूरियों से सीधे तौर पर फ़ायदा होगा।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL): Su-30 इंजन ओवरहॉल प्रोग्राम सीधे HAL को मिलेगा। HAL का कोरापुट प्लांट 2004 से AL-31FP इंजन बना रहा है। FY25 में, MoD ने 240 इंजनों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अब, ओवरहॉल प्रोग्राम से और ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। S-400 जैसे बड़े सिस्टम के साथ काम करने की HAL की क्षमता इसे लंबे समय के लिए एक सफल कंपनी बनाती है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE): होवरक्राफ्ट और तटीय सुरक्षा जहाज़ GRSE की खासियत हैं। यह PSU पहले से ही लैंडिंग शिप टैंक, फ़ास्ट अटैक क्राफ़्ट और होवरक्राफ्ट बना रहा है। कोस्ट गार्ड के लिए हेवी-ड्यूटी होवरक्राफ्ट की मंज़ूरी से GRSE के ऑर्डर बुक को काफ़ी बढ़ावा मिलने वाला है।

सोलर इंडस्ट्रीज़: यह नाम थोड़ा अजीब लग सकता है। हालाँकि, सोलर इंडस्ट्रीज़ ने भारत का पहला स्वदेशी सुसाइड ड्रोन, Nagastra-1 बनाया है। यह एक GPS-गाइडेड कामिकाज़े ड्रोन है जो 2 मीटर के दायरे में सटीक हमला करने में सक्षम है। हाल ही में मंज़ूर हुई डिफेंस डील्स के तहत, सोलर इंडस्ट्रीज़ की सहायक कंपनी, EEL को बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।