US Deportation Flight: पाकिस्तान ने अमेरिकी विमान को उतरने से रोका, 9 ईरानी नागरिकों की वापसी टली

अमेरिका से ईरानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की योजना को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान ने ईरानी नागरिकों को लेकर आ रहे अमेरिकी डिपोर्टेशन विमान को अपने यहां उतरने की अनुमति नहीं दी। विमान में कम से कम 9 ईरानी नागरिक सवार थे, जिन्हें पाकिस्तान के रास्ते उनके देश भेजा जाना था। पाकिस्तान के इनकार के बाद विमान को बीच रास्ते से ही अमेरिका लौटना पड़ा।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार दोपहर तक सभी ईरानी नागरिकों को विमान से उतारकर एरिजोना के इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में वापस भेज दिया गया। एक अमेरिकी अधिकारी और एक ईरानी बंदी के रिश्तेदार ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। रिश्तेदार को इसकी जानकारी ईरान के एक अधिकारी से मिली थी।

उड़ान भरने के आधे घंटे बाद ही लौट आया विमान

मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फर्स्ट के मुताबिक, अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) का एक छोटा निजी विमान मंगलवार सुबह करीब 5 बजे एरिजोना के मेसा शहर से रवाना हुआ था। विमान में 17 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी।

उड़ान शुरू होने के करीब 30 मिनट बाद ही विमान वापस लौट आया और मेसा में उतर गया। इसके बाद इसे उसी ICE केंद्र के पास खड़ा कर दिया गया, जहां ईरानी नागरिक हिरासत में रखे गए थे।

संगठन ने बताया कि वह पिछले एक साल से ICE के सैकड़ों विमानों की उड़ानों पर नजर रख रहा है। उसके मुताबिक, इनमें बहुत कम विमान ऐसे रहे हैं, जो उड़ान भरने के कुछ समय बाद वापस लौटे हों।

रविवार को भी रद्द हुई थी ईरानियों की उड़ान

ईरानी अमेरिकन लीगल डिफेंस फंड की कार्यकारी निदेशक यास्मीन चुबिन के अनुसार, रविवार को भी एरिजोना में हिरासत में रखे गए कम से कम 8 ईरानी नागरिकों को विमान में बैठाया गया था। हालांकि, बाद में बिना कोई वजह बताए उनकी उड़ान रद्द कर दी गई।

संगठन की ओर से अदालत में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक, ईरानी बंदियों को उनकी सरकार के एक अधिकारी ने बताया था कि उन्हें पहले पाकिस्तान ले जाया जाएगा। वहां से उन्हें ईरान भेजने की व्यवस्था की गई थी।

पाकिस्तान के रास्ते डिपोर्टेशन की योजना

ट्रम्प प्रशासन इस महीने अफगानिस्तान और ईरान के नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कम से कम दो बार विमान भेजे जाने की योजना बताई गई है। चूंकि इन लोगों को सीधे उनके देश नहीं भेजा जा सकता, इसलिए पाकिस्तान के रास्ते डिपोर्टेशन का विकल्प तैयार किया गया था।

इस व्यवस्था पर इमिग्रेशन अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों और वकीलों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को उन देशों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, जहां लौटने पर उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने शुक्रवार को अफगान नागरिकों को पाकिस्तान के रास्ते भेजने की योजना पर कहा था कि यह व्यवस्था विचाराधीन है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सभी पक्षों की सहमति से कोई समाधान निकलेगा। हालांकि, मंगलवार को ईरानी नागरिकों वाले विमान को उतरने की अनुमति नहीं देने के मामले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

अमेरिका पर शरण मांगने वालों की जानकारी साझा करने का आरोप

ईरानी अमेरिकन लीगल डिफेंस फंड ने इस साल गर्मियों में ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। संगठन का आरोप है कि अमेरिकी सरकार ने ईरान से शरण मांगने वाले लोगों की निजी जानकारी ईरान सरकार के साथ साझा की। इससे कई लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

संगठन के मुताबिक, इन लोगों में ईसाई धर्म अपना चुके व्यक्ति, LGBTQ+ समुदाय के सदस्य और ईरानी सरकार के विरोधी शामिल हैं। इनमें कुछ लोग 2022 में ईरान में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भी शामिल हुए थे।

हालांकि, अक्टूबर में सुनवाई के दौरान डिपोर्टेशन प्रक्रिया से जुड़े ICE के दो अधिकारियों ने निजी जानकारी साझा करने के आरोपों से इनकार किया था। उनका कहना था कि ईरानी अधिकारियों से बातचीत केवल लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया और पासपोर्ट जैसे जरूरी दस्तावेज हासिल करने के लिए की गई थी।

कुछ बंदियों ने कहा- अमेरिका में रहने से बेहतर ईरान लौटना

ईरानी नागरिकों के वकील अली रहनामा ने बताया कि विमान में सवार कुछ लोगों को ईरान लौटने पर परेशान किए जाने का खतरा हो सकता है। इनमें सरकार के विरोधी और ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्हें अपने देश में सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। हालांकि, उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि विमान में बैठे किसी व्यक्ति की निजी जानकारी ईरान सरकार को दी गई थी या नहीं।

रहनामा के मुताबिक, सोमवार को हिरासत में रखे गए कुछ लोगों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मिसाइल हमलों का खतरा होने के बावजूद वे ईरान लौटना चाहते हैं। उनका कहना था कि वे अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में बंद नहीं रहना चाहते।

अमेरिकी सरकार ने डिपोर्टेशन आदेशों का दिया हवाला

मामले पर अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने कहा कि विमान में सवार कुछ लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड था और सभी के खिलाफ अमेरिका से बाहर भेजने के अंतिम आदेश जारी किए जा चुके थे।

विभाग के मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन अभियान चला रहा है और इसके लिए कानून के तहत उपलब्ध सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच 1979 से औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। अमेरिका में ईरान से जुड़े मामलों को वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अलग विभाग 'ईरानी इंटरेस्ट सेक्शन' के जरिए संभाला जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस विभाग से ईमेल और फोन के जरिए प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन खबर प्रकाशित होने तक कोई जवाब नहीं मिला।