Trump Visa Plan: भारतीय छात्रों और IT प्रोफेशनल्स की बढ़ेगी टेंशन, H-1B और OPT पर लग सकती है भारी फीस

अमेरिका में काम करने और पढ़ाई करने के इच्छुक लाखों भारतीय छात्रों और टेक प्रोफेशनल्स के लिए चिंताजनक खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन H-1B वर्क वीज़ा और F-1 ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) दोनों के लिए नई फीस लागू करने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क स्थित प्रमुख इमिग्रेशन लॉ फर्म फ्रैगोमन के अनुसार, OPT फीस नियमों का प्रस्ताव समीक्षा के लिए 20 अगस्त को ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) को भेजा गया था, जबकि H-1B आवेदनों का प्रस्ताव 19 अगस्त को जमा किया गया था। हालांकि आधिकारिक फीस की राशि गुप्त रखी गई है, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि OPT आवेदनों के लिए $100,000 तक की फीस का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

भारतीयों पर सबसे ज़्यादा असर क्यों पड़ेगा?

अमेरिकी वीज़ा सिस्टम में भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान है। USCIS की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में मंज़ूर हुए सभी H-1B आवेदनों में अकेले भारतीय प्रोफेशनल्स की हिस्सेदारी 71% थी। हालांकि अमेरिका राष्ट्रीयता के आधार पर फीस नहीं लेता है, लेकिन इस कदम से भारतीयों पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है।

आमतौर पर, कंपनियां H-1B वीज़ा से जुड़े अनिवार्य सरकारी खर्चों को उठाती हैं; हालांकि, OPT याचिका – जिसका इस्तेमाल F-1 स्टूडेंट वीज़ा से H-1B स्टेटस में बदलने के दौरान किया जाता है – एक व्यक्तिगत याचिका है, और छात्र को इसका खर्च खुद उठाना होगा। वर्तमान में, ऑनलाइन फाइलिंग के लिए फॉर्म I-765 की फीस $470 (लगभग ₹39,000) और ऑफलाइन फाइलिंग के लिए $520 (लगभग ₹43,200) है। अगर यह फीस काफी बढ़ जाती है, तो छात्रों के लिए अमेरिका में रहना बहुत महंगा हो जाएगा।

कोर्ट ने पहले $100,000 फीस वाले नियम को रद्द कर दिया था

इससे पहले, प्रशासन ने कुछ नई H-1B याचिकाओं के लिए $100,000 की एकमुश्त फीस तय की थी। हालांकि, 8 जून को मैसाचुसेट्स की एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था, और एक अपील्स कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। DHS अब एक नए रेगुलेटरी रास्ते से फीस प्रस्तावों पर आगे बढ़ रहा है।