सऊदी, तुर्किये और पाकिस्तान की दोस्ती पर ट्रंप ने लगाई मुहर! रक्षा समझौते को बताया ‘बड़ा और अहम कदम’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' (मक्का संयुक्त रक्षा समझौता) का समर्थन किया है और इसे "एक बड़ा, साहसी और ज़रूरी पहला कदम" बताया है। 7 अगस्त को हुए इस समझौते से रक्षा के मामले में ये तीनों बड़े इस्लामिक देश एक-दूसरे के करीब आए हैं। इसकी तुलना NATO के सामूहिक रक्षा सिद्धांत (collective defense doctrine) से की जा रही है; इसी वजह से इस समूह को "इस्लामिक NATO" भी कहा जा रहा है। 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में इस समझौते की तारीफ़ करते हुए ट्रंप ने कहा कि इससे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) के देश कैसे एक साथ आ रहे हैं और कैसे देश अब अपनी बेहतर ढंग से रक्षा कर सकते हैं।
ट्रंप ने कहा, "यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में – और आखिरकार – मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट के देश कैसे एक साथ आ रहे हैं और कैसे देश आखिरकार ज़्यादा असरदार ढंग से अपनी रक्षा कर सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इन तीनों देशों के शानदार नेतृत्व को बधाई। यह एक बड़ा, साहसी और ज़रूरी पहला कदम है।" इस समझौते पर जेद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने हस्ताक्षर किए।
क्या है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट?
सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को जेद्दा में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की सबसे अहम बात यह है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला होने पर उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।
इस प्रावधान की वजह से इस समझौते की तुलना NATO के सामूहिक रक्षा सिद्धांत से की जा रही है और इसे "इस्लामिक NATO" भी कहा जा रहा है। इस समझौते का मकसद तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और रणनीतिक तालमेल को मज़बूत करना है। खबरों के मुताबिक, खुफिया जानकारी साझा करने में भी सहयोग बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि यह समझौता UN चार्टर के आर्टिकल 51 पर आधारित है, जो देशों को व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार देता है। हालांकि, समझौते का पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। नतीजतन, यह स्पष्ट नहीं है कि सैन्य मदद का असल दायरा क्या होगा, किन भौगोलिक स्थितियों में रक्षा गारंटी लागू होगी, और किन हालात में संयुक्त सैन्य कार्रवाई की जाएगी। परमाणु हथियारों या परमाणु साझेदारी के बारे में कोई प्रावधान सार्वजनिक नहीं किया गया है।
भारत के लिए यह समझौता क्यों अहम है?
भारत भी इस रक्षा समझौते पर कड़ी नज़र रखे हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली इस समझौते का राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता पर संभावित असर देख रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 11 अगस्त को कहा, "जहां तक इस समझौते की बात है, हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता, दोनों के नज़रिए से इसके असर का अध्ययन कर रहे हैं।" जायसवाल ने आगे कहा कि "भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा।"