ईरान पर ट्रंप-नेतन्याहू की बंद कमरे में बड़ी बैठक, ईरान को घेरने के लिए बनाए 3 प्लान
व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच लगभग 90 मिनट तक चली बंद कमरे की बैठक में ईरान मुख्य चर्चा का विषय था। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। बैठक खत्म होने के कुछ घंटों बाद, ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिसके बाद ट्रंप ने कड़े जवाबी हमले की चेतावनी दी।
राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के लिए तीन विकल्पों पर चर्चा की। बैठक के दौरान, ट्रंप ने लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की कीमतों पर संभावित असर को लेकर चिंता जताई। वहीं, इज़राइली अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान में नेतृत्व को लेकर आंतरिक मतभेद हैं और आर्थिक संकट पर अलग-अलग राय है।
चर्चा की शुरुआत ईरान के साथ कूटनीतिक समाधान के विकल्प से हुई। खबरों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। हालांकि, कई अहम मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इज़राइली अधिकारियों ने कहा कि नेतन्याहू ने चिंता जताई कि ईरान ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा जो उसके परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी ढंग से रोक लगाए। हालांकि, बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं और यह मुख्य विकल्प बना हुआ है।
विकल्प दो: आर्थिक दबाव और होर्मुज की नाकेबंदी
दूसरे विकल्प के तौर पर ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के आसपास नौसैनिक नाकेबंदी बनाए रखने और नए प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय शामिल हैं। नेतन्याहू का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान के पास अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए बचा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। नतीजतन, आर्थिक प्रतिबंधों को कड़ा करने और ईरान के आय के स्रोतों पर दबाव बढ़ाने पर जोर दिया गया।
विकल्प तीन: सैन्य हमले फिर से शुरू करना
बैठक के दौरान सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रखा गया। अगर कूटनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध विफल रहते हैं, तो अमेरिका और इज़राइल ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। हालांकि, खबरों से पता चलता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप पर तुरंत हमला करने का दबाव नहीं डाला; उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति का होगा। एक इज़राइली अधिकारी ने कहा कि बैठक का उद्देश्य किसी खास विकल्प के लिए जोर देना नहीं, बल्कि सभी उपलब्ध विकल्पों के संभावित नतीजों का आकलन करना था।
बैठक के दौरान, ट्रंप ने लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई, खासकर ऊर्जा की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी और वैश्विक बाजारों पर इसके असर का जिक्र किया। इज़राइल का मानना है कि ईरान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है और उसके नेतृत्व में इस बात को लेकर मतभेद हैं कि टकराव जारी रखा जाए या आर्थिक संकट से बचने के लिए कोई समझौता किया जाए।
**सीरिया और सऊदी अरब पर चर्चा**
ईरान के अलावा, सीरिया के हालात पर भी विस्तार से चर्चा हुई। नेतन्याहू ने ट्रंप को एक नक्शा दिखाया जिसमें दिखाया गया था कि तुर्की की तुलना में इज़राइल की सैन्य मौजूदगी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जब तक जिहादी समूहों से खतरा बना रहेगा, इज़राइल दक्षिणी सीरिया में अपनी सुरक्षा मौजूदगी बनाए रखेगा। दोनों नेताओं ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संभावित परमाणु समझौते पर भी चर्चा की; ट्रंप ने इस मुद्दे को सऊदी अरब और इज़राइल के बीच भविष्य में संबंधों को सामान्य बनाने से जोड़ा।
**इज़राइल अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता कम करना चाहता है**
नेतन्याहू ने अमेरिका के सामने एक लंबी अवधि की रक्षा योजना भी पेश की, जिसमें कहा गया कि इज़राइल का लक्ष्य अगले दशक में अमेरिकी सैन्य सहायता पर अपनी निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना है। नए रक्षा समझौतों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों के संयुक्त विकास और आधुनिक हथियारों के उत्पादन के ज़रिए सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव रखे गए। खबरों के अनुसार, नेतन्याहू ने इज़राइल के रक्षा उद्योग को अगली पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान को विकसित करने पर काम शुरू करने का निर्देश भी दिया है, ताकि भविष्य में अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान पर निर्भरता कम की जा सके।