आज तय होगा टैरिफ का भविष्य! ट्रंप के फैसले से पलट सकता है सारा खेल, दुनियाभर की नजरें अमेरिका पर
अपने दूसरे कार्यकाल में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मनमाने फैसले ले रहे हैं, और उनके फैसलों से दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है, जिसका असर खुद अमेरिका पर भी पड़ रहा है। ट्रंप खासकर टैरिफ के मामले में आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति की भी कड़ी आलोचना हो रही है क्योंकि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, और शुक्रवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अहम "फैसले का दिन" होगा। एक तरह से यह उनकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार नीतियों की निगाहें भी इस फैसले पर टिकी हैं।
क्या है मामला?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी, 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की वैधता के संबंध में फैसला सुनाने वाला है। कोर्ट यह तय करने के लिए मामले की सुनवाई कर रहा है कि क्या ट्रंप प्रशासन द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ कानूनी रूप से वैध थे। इस फैसले के दो पहलू हैं, जिसका असर शुक्रवार को वैश्विक शेयर बाजारों में पहले से ही देखा जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार भी दबाव में है। अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाता है, यानी फैसला यह होता है कि ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए टैरिफ अवैध थे, तो इसके बड़े कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम होंगे।
अगर ट्रंप का फैसला अवैध घोषित होता है, तो अमेरिकी सरकार को कंपनियों और आयातकों से टैरिफ के नाम पर वसूला गया पैसा वापस करना होगा। इसका मतलब अरबों डॉलर का रिफंड हो सकता है। अनुमान है कि यह राशि $100 से $150 बिलियन (लगभग 8-12 ट्रिलियन भारतीय रुपये) के बीच हो सकती है। इसका अमेरिकी खजाने पर काफी असर पड़ेगा।
अगर कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों या मौजूदा कानूनों का हवाला देकर मनमाने टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, तो भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसे फैसले नहीं ले पाएगा। यह ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" टैरिफ नीति के लिए भी एक कानूनी झटका होगा। इसके बाद अमेरिका को एक नई टैरिफ नीति बनानी होगी। चीन, यूरोप और भारत जैसे देशों के साथ व्यापार वार्ताओं का तरीका बदल जाएगा। व्यापार युद्ध जैसी रणनीतियां कमजोर पड़ जाएंगी।
क्या ट्रंप की शक्ति कमजोर होगी?
इस बीच, सवाल यह उठता है कि अगर फैसला ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जाता है तो सरकार के पास क्या विकल्प होंगे? अगर कोर्ट ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाता है, तो सरकार अमेरिकी सीनेट से एक नया कानून पारित करवाने की कोशिश कर सकती है। यह रिफंड को किस्तों में देकर या कानूनी दांव-पेच के ज़रिए उसमें देरी करने की कोशिश कर सकता है। कुछ मामलों में, यह पुराने टैरिफ को वैध बनाने का कोई नया तरीका ढूंढ सकता है।
क्या होगा अगर ट्रंप को कोर्ट का सपोर्ट मिल जाए?
हालांकि, अगर फैसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष में आता है, यानी अगर कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी कानूनों (IEEPA) के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार है, तो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान लगाए गए सभी विवादित टैरिफ कानूनी रूप से मान्य हो जाएंगे। कंपनियों और इंपोर्टर्स को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। सरकार को अरबों डॉलर का रेवेन्यू मिलेगा। इसके बाद, ट्रंप टैरिफ पर और भी बड़ा दांव खेल सकते हैं। ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' और सख्त ट्रेड पॉलिसीज़ मज़बूत होंगी। चीन, रूस और भारत जैसे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति को सपोर्ट मिलेगा।
यह ध्यान देने वाली बात है कि यह विवाद डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए लागू किए गए टैरिफ से जुड़ा है, जिसमें अमेरिका ने कई देशों से इंपोर्ट पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई थी। कई ट्रेड ग्रुप, कंपनियों और व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया है कि ये ड्यूटी बिना किसी वजह और कानूनी अधिकार के लगाई गई थीं, और इसलिए इन्हें खत्म कर देना चाहिए। कोर्ट इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास IEEPA जैसे कानूनों के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार था।