भारत समेत 68 देशों से टला Tarrif का खतरा! जानिए Donald Trump ने क्यों बदला फैसल और क्या है टैरिफ लागू करने की नई तारीख ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो 1 अगस्त यानी आज से लागू होना था। लेकिन अब इसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। अमेरिका द्वारा जारी नए निर्देशों में, यह टैरिफ अब बांग्लादेश, ब्राज़ील और भारत समेत अन्य देशों पर 7 दिन बाद लगाया जाएगा, जो 7 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा।
बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दुनिया में हलचल मचा दी थी। भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा था कि यह टैरिफ व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए लगाया जा रहा है। इसके अलावा, एक जुर्माने की भी घोषणा की गई थी, जो रूस से तेल और रक्षा उत्पाद खरीदने पर लगाया जा रहा है।हालांकि, अब अमेरिका ने नए आदेश के तहत सभी देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है, यानी अब टैरिफ लगाने की नई समयसीमा 7 अगस्त है।
राष्ट्रहित में हर संभव कदम!
जिस पर भारत ने बिना किसी जवाबी कार्रवाई के स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रहित में हर संभव कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एक सरकारी अधिकारी ने कहा था कि भारत अमेरिका के टैरिफ का जवाब बातचीत की मेज पर देगा। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि बातचीत 10 से 15 प्रतिशत टैरिफ को लेकर हुई थी। उन्होंने कहा था कि टैरिफ को लेकर राष्ट्रहित में हर संभव कदम उठाया जाएगा।
अमेरिका क्या चाहता है?
अमेरिका भारत पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ लगा रहा है। वह चाहता है कि भारत जल्द से जल्द अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों से समझौता करके समझौता कर ले, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। भारत का कहना है कि वह किसी भी हालत में अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को अमेरिका के लिए नहीं खोल सकता।अमेरिका भारत से अपने कृषि और डेयरी उत्पादों, खासकर (मांसाहारी दूध) और आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों के लिए बाजार खोलने और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, जिसके कारण अभी व्यापार समझौता नहीं हो पा रहा है। अमेरिका इसमें टैरिफ से 100 प्रतिशत छूट चाहता है।
भारत अमेरिका की बात क्यों नहीं मानना चाहता?
भारत में दूध को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से पवित्र माना जाता है और मांसाहारी चारा खाने वाले मवेशियों से प्राप्त दूध (मांसाहारी दूध) को अनुमति देना भारत को स्वीकार्य नहीं है। भारत दोनों देशों के बीच एक संतुलित समझौता चाहता है, जो 140 करोड़ लोगों, खासकर 70 करोड़ किसानों के हितों की रक्षा करे। वह खाद्य सुरक्षा, किसानों के हितों और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देना चाहता है। वह अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुँच की भी उम्मीद कर रहा है।