2050 का डरावना सच! वर्ल्ड बैंक ने दी चेतावनी, भत्तो बन जाएंगे शहर गरीबों पर होगा सबसे ज्यादा असर
दुनिया भर के शहरों के लिए, 'ग्लोबल वार्मिंग' अब सिर्फ़ एक चेतावनी नहीं रह गई है; यह एक 'खामोश जानलेवा' बन गई है। हाल ही में आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में भविष्य का जो नज़ारा दिखाया गया है, वह बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2050 तक, जानलेवा गर्मी की चपेट में आने वाले गरीब शहरी लोगों की संख्या में 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में कहें तो, आज के मुकाबले सात गुना ज़्यादा लोगों को इस झुलसा देने वाली गर्मी को झेलना पड़ेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना का सबसे बुरा असर 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील और कम आय वाले देशों) पर पड़ेगा। पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया (जिस इलाके में भारत भी आता है) के शहरों में हालात खासकर बेकाबू हो सकते हैं। शहरी इलाकों के "कंक्रीट के जंगलों" की वजह से, तापमान अक्सर सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा महसूस होता है। बाहर काम करने वाले मज़दूर, झुग्गियों में रहने वाले परिवार, बुज़ुर्ग और बच्चे इस भीषण गर्मी के सबसे पहले शिकार बनेंगे। गर्मी अब सिर्फ़ मौसम से जुड़ी एक परेशानी नहीं रह गई है; इसमें अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा, दोनों को पंगु बनाने की ताकत है। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लोग काम नहीं कर पाएंगे, जिससे बेरोज़गारी और भुखमरी बढ़ेगी।
कूलिंग (ठंडा रखने) की बढ़ती मांग की वजह से पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं। स्कूलों को बंद करना पड़ सकता है, और अस्पतालों में 'हीटस्ट्रोक' (लू लगने) के मरीज़ों की बाढ़ आ सकती है। गर्मी से बचने के लिए लोग शहरों से भाग सकते हैं, जिससे एक बड़ा पलायन संकट खड़ा हो सकता है। इस भयानक हालात से निपटने में मदद के लिए, विश्व बैंक ने—UN-Habitat और UNEP के साथ मिलकर—एक खास हैंडबुक जारी की है। 'शहरी गर्मी प्रबंधन पर हैंडबुक' में कई ऐसे तरीके बताए गए हैं जो कम खर्चीले और असरदार हैं:
ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर: शहरों के अंदर ज़्यादा पेड़-पौधे लगाना, हरियाली बढ़ाना और बगीचे बनाना।
पैसिव कूलिंग: ऐसी इमारतें बनाना जो बिना बिजली के भी ठंडी रहें।
सफेद छतें और वेंटिलेशन: छतों पर 'कूल पेंट' लगाकर और हवा के बेहतर बहाव और वेंटिलेशन को पक्का करके तापमान कम करना।
नीतिगत बदलाव: सरकारों को गर्मी को एक प्राकृतिक आपदा मानना चाहिए और शहरी योजना की रणनीतियों में उसी हिसाब से बदलाव करने चाहिए। यह ध्यान देने वाली बात है कि वैज्ञानिकों और विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई यह हैंडबुक एक "आखिरी चेतावनी" का काम करती है। अगर सरकारें और प्रशासनिक संस्थाएं अभी कदम नहीं उठाती हैं, तो 2050 तक शहर आग के दरिया में बदल जाएंगे।