केंद्र सरकार का बड़ा कदम, आईटी नियम 2021 में संशोधन का मसौदा जारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बढ़ेगी जवाबदेही
केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधनों का नया मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को और सख्त बनाना बताया जा रहा है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सरकारी निर्देशों, गाइडलाइंस और एडवाइजरी का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा।सरकारी मसौदे के अनुसार, यदि कोई सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इन निर्देशों की अनदेखी करता है, तो उसे सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके साथ ही कंपनियों को मिलने वाली “सेफ हार्बर” सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है, जो अब तक उन्हें यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर कानूनी सुरक्षा प्रदान करती थी।
कंटेंट की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म पर
नए प्रस्तावित बदलावों में सबसे अहम प्रावधान यह है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए हर कंटेंट के लिए भी जिम्मेदार माना जा सकता है। इसका मतलब है कि कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित सामग्री पर अधिक कड़ी निगरानी और नियंत्रण रखना होगा।विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव डिजिटल कंपनियों की कार्यप्रणाली को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उन्हें कंटेंट मॉडरेशन और निगरानी सिस्टम को और मजबूत करना होगा।
सेफ हार्बर प्रावधान पर असर
वर्तमान में आईटी नियमों के तहत प्लेटफॉर्म्स को “सेफ हार्बर” प्रावधान के तहत एक प्रकार की कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है, जिसके तहत वे यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं माने जाते। लेकिन नए मसौदे के बाद यह सुरक्षा काफी हद तक सीमित हो सकती है, जिससे कंपनियों पर कानूनी दबाव बढ़ने की संभावना है।
सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित
Ministry of Electronics and Information Technology ने इस मसौदे पर जनता और हितधारकों से 14 अप्रैल तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद अंतिम नियमों को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा।
टेक कंपनियों पर संभावित असर
डिजिटल विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो भारत में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी नीतियों में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। इसमें कंटेंट फिल्टरिंग, एल्गोरिद्म मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करना शामिल हो सकता है।