अमेरिका को झटका: भारत ने दालों पर बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रंप के टैरिफ वॉर पर दबे पांव किया पलटवार
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लंबे समय से अटकी हुई है। अब, एक नया मुद्दा इस विवाद को और भी जटिल बना सकता है। इसका कारण है भारत द्वारा अमेरिका से आने वाली दालों पर लगाया गया इंपोर्ट ड्यूटी। एक अमेरिकी सीनेटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र लिखकर इस 30% ड्यूटी को गलत बताया है और इसे हटाने के लिए भारत पर दबाव डालने का अनुरोध किया है। भारत द्वारा लगाई गई इस इंपोर्ट ड्यूटी को ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इससे भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत और भी मुश्किल होने की संभावना है।
भारत ने अक्टूबर 2025 में दालों पर टैरिफ लगाया
नॉर्थ डकोटा के सीनेटर केविन क्रेमर और मोंटाना के सीनेटर स्टीव डेन्स ने कहा कि भारत ने पिछले साल 30 अक्टूबर को अमेरिकी पीली मटर पर 30% टैरिफ लगाया था, जो 1 नवंबर से लागू हुआ। इस फैसले पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया, और भारत सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। भारत के इस कदम को चुपचाप की गई बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। 16 जनवरी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत ने 30 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह अमेरिका से आयातित पीली मटर पर 30% टैरिफ लगाएगा। यह टैरिफ 1 नवंबर से लागू हुआ। भारत द्वारा लगाए गए इस गलत टैरिफ के कारण अमेरिकी दाल उत्पादकों को नुकसान हो रहा है।
डकोटा और मोंटाना कृषि आधारित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं
पत्र में कहा गया है कि यह मुद्दा नॉर्थ डकोटा और मोंटाना जैसे कृषि राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य अमेरिका में मटर और दालों के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो वैश्विक खपत का लगभग 27% है। सीनेटरों ने कहा कि भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली दालें मसूर, चना, सूखी बीन्स और मटर हैं। उन्होंने अमेरिकी दालों पर काफी ज़्यादा टैरिफ लगाया है।
कृषि और डेयरी उत्पाद ट्रेड डील में रेड लाइन हैं
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी भी अटकी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृषि और डेयरी उत्पाद भारत के लिए रेड लाइन हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय किसान एक रेड लाइन है। अगर कोई ट्रेड डील घरेलू उत्पादकों की कीमत पर भारत के दाल बाज़ार को खोलने की मांग करती है, तो ट्रेड डील नहीं होगी।