Thailand Visa Update: भारतीयों के लिए खुशखबरी! बदले एंट्री के नियम, अब इस शर्त पर मिलेगी वीजा-फ्री एंट्री
थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे भारतीय पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। थाई सरकार ने साफ़ किया है कि भारतीय नागरिकों के लिए बिना वीज़ा एंट्री की सुविधा अभी जारी रहेगी। हालांकि, इस सुविधा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा रुकने की अवधि 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। सरकार ने कहा कि यह फ़ैसला भारतीय पर्यटकों के घूमने-फिरने के पैटर्न और कुल टूरिज़्म इंफ़्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर लिया गया है।
**बिना वीज़ा एंट्री जारी रहेगी, लेकिन रुकने की अवधि 30 दिन तक सीमित**
थाईलैंड के टूरिज़्म मिनिस्टर, सुरासक फनचारोएनवोराकुल ने घोषणा की कि भारतीय नागरिक पहले की तरह बिना वीज़ा के थाईलैंड जा सकते हैं, लेकिन अब वे ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक ही रुक सकेंगे। पहले भारतीयों को 60 दिन तक बिना वीज़ा रुकने की इजाज़त थी।
**वीज़ा नियमों में बदलाव की अटकलों से भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी**
कुछ समय पहले, थाई सरकार ने बिना वीज़ा एंट्री के लिए योग्य देशों की सूची कम करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि यह प्रस्ताव लागू नहीं किया गया, लेकिन इससे भारतीय पर्यटकों के बीच अनिश्चितता पैदा हो गई, जिसके कारण भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई। इसके बाद, सरकार ने भारतीयों के लिए बिना वीज़ा वाली सुविधा जारी रखने का फ़ैसला किया।
**भारत थाईलैंड के प्रमुख टूरिज़्म मार्केट में से एक**
चीन और मलेशिया के साथ-साथ भारत भी थाईलैंड के सबसे बड़े टूरिज़्म मार्केट में से एक है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छुट्टियां मनाने, हनीमून और फ़ैमिली ट्रिप के लिए थाईलैंड जाते हैं। नतीजतन, सरकार ने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए बिना वीज़ा वाली सुविधा जारी रखने का फ़ैसला किया है।
**गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए नियमों में बदलाव**
थाई सरकार ने कहा कि कुछ विदेशी नागरिक बिना वीज़ा वाली व्यवस्था का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। बिना इजाज़त काम करने और वीज़ा नियमों के उल्लंघन के बारे में कई शिकायतें मिली थीं। इसी वजह से सरकार ने बिना वीज़ा रुकने की अवधि घटाकर 30 दिन करने का फ़ैसला किया।
इन देशों के नागरिकों को भी फ़ायदा होगा
भारत के अलावा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, माल्टा और मालदीव के नागरिक भी अब 30 दिन तक बिना वीज़ा एंट्री का फ़ायदा उठा सकेंगे। थाई सरकार ने संकेत दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में इस व्यवस्था की समीक्षा की जा सकती है।