ईरान जंग पर ट्रम्प और नेतन्याहू में बढ़ी तल्खी! फोन पर हुई तीखी बहस, इजराइल चाहता है दोबारा हमला; अमेरिकी राष्ट्रपति बातचीत के पक्ष में

अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर रणनीतिक मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। इजराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 8 नवंबर को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत के दौरान तीखी बहस हुई। दावा है कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर आवाज ऊंची की।

दरअसल, नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करे, जबकि ट्रम्प फिलहाल नए हमले के पक्ष में नहीं हैं। वे सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक बातचीत के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं।हालांकि, इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोनों नेताओं के बीच किसी भी तरह की बहस होने की खबर को खारिज किया है। कार्यालय के मुताबिक, बातचीत में कोई टकराव नहीं हुआ और मीडिया में आई खबरें गलत हैं।

नेतन्याहू चाहते हैं ईरान की मौजूदा सरकार का अंत

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए उसकी मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाना जरूरी है।10 नवंबर को इजराइली संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान दोबारा परमाणु खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र तरीका अयातुल्ला सरकार को सत्ता से हटाना है।एक वरिष्ठ इजराइली अधिकारी ने दोनों नेताओं के बीच सप्ताहांत में फोन पर बातचीत होने की पुष्टि की है। हालांकि, बातचीत के दौरान विवाद होने की बात पर इजराइल सरकार ने सहमति नहीं जताई।

ट्रम्प ने जेडी वेंस को दी बातचीत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी

दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प फिलहाल ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू करने के इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है।

ट्रम्प का मानना है कि आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव के जरिए ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है। रविवार को CBS के कार्यक्रम '60 Minutes' में जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा युद्ध शुरू करेगा, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें ऐसा करने की कोई वजह नजर नहीं आती।

वहीं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेतन्याहू लगातार ट्रम्प से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें ईरान के खिलाफ फिर से पूरी ताकत से सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

जून में भी दोनों नेताओं के बीच सामने आए थे मतभेद

ईरान को लेकर ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच मतभेद पहली बार सामने नहीं आए हैं। जून 2026 में भी दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय ट्रम्प लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर नाराज बताए गए थे।

अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प ने बातचीत के दौरान नेतन्याहू पर नाराजगी जताई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने नेतन्याहू के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था।

3 जून को ट्रम्प ने एक पॉडकास्ट में इस बातचीत की पुष्टि की थी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि वह नेतन्याहू को पसंद करते हैं और दोनों के संबंध अच्छे हैं।

इसके बाद नेतन्याहू ने कहा था कि दोनों देशों के बीच कभी-कभी रणनीति को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। इस विवाद के सार्वजनिक होने से इजराइल की घरेलू राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई थी।

ईरान पर दोबारा हमले क्यों चाहते हैं नेतन्याहू?

1. परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना: नेतन्याहू का सबसे बड़ा दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वह ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर इस क्षमता को कमजोर करना चाहते हैं।

2. ईरान की सरकार पर दबाव: इजराइली प्रधानमंत्री का लक्ष्य केवल सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था को भी कमजोर करना बताया जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक केवल हवाई हमलों से किसी देश की सरकार को गिराना आसान नहीं होता।

3. घरेलू राजनीति में मजबूत छवि: ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर नेतन्याहू इजराइल में खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूत फैसले लेने वाले नेता के रूप में पेश कर सकते हैं। युद्ध और सुरक्षा का मुद्दा उनकी घरेलू राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है।

4. अमेरिका का सैन्य समर्थन बनाए रखना: इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू चाहते हैं कि ट्रम्प प्रशासन भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाए, ताकि इजराइल को सैन्य और रणनीतिक मजबूती मिल सके।

ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को हुआ भारी आर्थिक नुकसान

ईरान के साथ सैन्य संघर्ष अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से भी महंगा साबित हुआ है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, 16 अक्टूबर 2026 तक इस युद्ध पर अमेरिका का अनुमानित खर्च 47.1 अरब डॉलर यानी करीब 4.4 लाख करोड़ रुपये बताया गया था।

इस खर्च में सैन्य हथियारों की भरपाई, युद्ध में नष्ट हुए उपकरणों को बदलना और सैनिकों की तैनाती जैसे खर्च शामिल हैं।

• करीब 2.7 लाख करोड़ रुपये: मिसाइलों, बमों और अन्य इस्तेमाल किए गए हथियारों की दोबारा खरीद पर खर्च।

• करीब 57 हजार करोड़ रुपये: युद्ध में नष्ट हुए लड़ाकू विमानों, ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरणों को बदलने पर खर्च।

• करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये: सैनिकों की तैनाती, युद्धपोतों और विमानों के संचालन तथा सैन्य अभियानों पर खर्च।

इससे पहले जुलाई 2026 में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने युद्ध का खर्च करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये बताया था।

अमेरिकी राजनीति पर भी पड़ा ईरान जंग का असर

ईरान के साथ संघर्ष का असर अमेरिका की घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला है। युद्ध के कारण सैन्य खर्च बढ़ने के साथ ऊर्जा कीमतों और महंगाई को लेकर भी चिंता जताई गई।अमेरिकी मतदाताओं के बीच ट्रम्प प्रशासन की नीतियों को लेकर असंतोष की खबरें सामने आई थीं। AP के मतदाता सर्वे में बड़ी संख्या में लोगों ने महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की थी। विदेशी सामान पर टैरिफ और ईरान के साथ संघर्ष को भी आर्थिक दबाव से जोड़कर देखा गया।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रम्प नेतन्याहू के दबाव में आकर ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करेंगे या फिर बातचीत और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ही विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल के बीच होने वाली बातचीत से पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा की दिशा तय हो सकती है।