Strait Of Hormuz Rules: किन देशों को मिलती है जहाज पार करने की परमिशन, भारत के साथ और कौन-कौन?
बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य—जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है—पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया है। एक अहम कदम उठाते हुए, ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाज़ों की आवाजाही को नियंत्रित करने की एक योजना को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना के तहत भारी टोल लगाना और कुछ खास देशों के लिए पहुँच को सीमित करना शामिल है। आइए जानें कि अब किन देशों के जहाज़ों को इस जलडमरूमध्य से गुज़रने की इजाज़त है।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य का अहम रास्ता दबाव में
होर्मुज़ जलडमरूमध्य को अक्सर वैश्विक तेल व्यापार की जीवनरेखा कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुज़रता है। यहाँ होने वाली किसी भी रुकावट का वैश्विक ईंधन की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर तुरंत असर पड़ता है। तनाव बढ़ने के बाद से, जहाज़ों की आवाजाही में काफ़ी कमी आई है। इस संघर्ष से पहले, हर दिन 100 से ज़्यादा जहाज़ इस जलडमरूमध्य से गुज़रते थे; लेकिन अब यह संख्या घटकर मुट्ठी भर रह गई है।
किन देशों को इजाज़त है?
ईरान ने कुछ ही देशों के जहाज़ों को इस जलडमरूमध्य से गुज़रने की चुनिंदा इजाज़त दी है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तें रखी गई हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इराक और थाईलैंड शामिल हैं। हालाँकि, यह इजाज़त बिना शर्त नहीं है। जहाज़ों को ईरानी अधिकारियों से पहले से मंज़ूरी लेनी ज़रूरी है। इसके अलावा, उन्हें नौसेना नियंत्रण प्रणालियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना होगा और अपनी पहचान साफ़ तौर पर बतानी होगी। ईरानी नौसेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) दोनों ही इन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखते हैं।
किन देशों पर पूरी तरह से रोक है?
ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल, साथ ही उनके सहयोगी देशों से जुड़े जहाज़ों पर कड़ी पाबंदियाँ लगा दी हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना इजाज़त इस जलडमरूमध्य में घुसने वाले किसी भी जहाज़ को गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। इस कदम के बाद, यह जलमार्ग असल में एक नियंत्रित गलियारे में बदल गया है।
इसका वैश्विक असर क्या है?
जहाज़ों की आवाजाही में कमी और नई पाबंदियों की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ पहले से ही दबाव में हैं। तेल आयात करने वाले देश इस स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि लंबे समय तक रुकावट रहने से ईंधन की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।