रोक सको तो रोक लो! अमेरिका से तनाव के बीच भारत सरकार ने लिए 18541 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को दिखाई हरी झंडी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इनमें ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने की योजना शामिल है। इस पर लगभग 4600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण (1बी) को भी मंज़ूरी मिल गई है। इसका कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 5801 करोड़ रुपये का निवेश होगा। अरुणाचल प्रदेश के शि योमी ज़िले में 700 मेगावाट की टाटो-II जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8146.21 करोड़ रुपये के निवेश को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना, रोज़गार के अवसर पैदा करना और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना है। अमेरिका के साथ तनाव के बीच इन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।

भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। उसने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत चार और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इससे भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण का काम तेज़ी से बढ़ेगा। छह परियोजनाएँ पहले से ही चल रही हैं। अब इन चार नई परियोजनाओं को भी मंज़ूरी मिल गई है। ये प्रस्ताव SiCSem, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CDIL), 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक. और एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज (ASIP) टेक्नोलॉजीज़ की ओर से आए हैं।

चार परियोजनाओं में 4600 करोड़ रुपये खर्च होंगे

इन चार परियोजनाओं में लगभग 4,600 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे 2034 कुशल लोगों को रोज़गार मिलेगा। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माण के क्षेत्र में भी तेज़ी आएगी। कई अप्रत्यक्ष रोज़गार भी सृजित होंगे। इन चार नई परियोजनाओं के साथ, ISM के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इनमें लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। ये परियोजनाएँ 6 राज्यों में शुरू की जाएँगी। आजकल दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर की माँग बढ़ रही है। इन माँगों को पूरा करने के लिए, ये चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाएँ 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

ओडिशा में SiCSem और 3D ग्लास इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी। सीडीआईएल की इकाई पंजाब में होगी, जबकि एएसआईपी की इकाई आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। सिकसेम, यूके की क्लास-सिक वेफर फैब लिमिटेड के सहयोग से भुवनेश्वर (ओडिशा) के इन्फो वैली में सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) आधारित यौगिक अर्धचालक इकाई स्थापित करेगा। यह देश का पहला व्यावसायिक यौगिक फैब होगा। इस परियोजना में सिलिकॉन कार्बाइड उपकरण बनाए जाएँगे। इस यौगिक अर्धचालक फैब की वार्षिक क्षमता 60,000 वेफर और 9.6 करोड़ पैकेजिंग इकाइयों की होगी। इन उत्पादों का उपयोग मिसाइलों, रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), रेलवे, फास्ट चार्जर, डेटा सेंटर रैक, उपभोक्ता उपकरणों और सौर ऊर्जा इन्वर्टर में किया जाएगा।

किस परियोजना को हरी झंडी मिली?
ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाएँ 4,594 करोड़
शहरी परिवहन को मज़बूत बनाना: लखनऊ मेट्रो चरण 1बी 5,801 करोड़
स्वच्छ विकास: टाटा-II जलविद्युत परियोजना (700 मेगावाट) 8,146 करोड़
कुल 18,541 करोड़

लखनऊ मेट्रो के चरण 1बी को मंज़ूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण (1बी) को भी मंज़ूरी दे दी है। यह 11.165 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसकी लागत 5,801 करोड़ रुपये होगी। इसमें 7 भूमिगत स्टेशन और 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। पहले चरण (1बी) के शुरू होने के बाद लखनऊ शहर में 34 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण (1बी) शहर के बुनियादी ढाँचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क का एक बड़ा विस्तार है।

इस चरण का उद्देश्य पुराने लखनऊ के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ना है, जिनमें शामिल हैं:
- अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज और चौक जैसे व्यावसायिक केंद्र
- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (मेडिकल कॉलेज) जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र
- बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर और रूमी दरवाज़ा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल
- शहर की समृद्ध और ऐतिहासिक खाद्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध पाक-कला स्थल

जलविद्युत परियोजना को हरी झंडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 700 मेगावाट क्षमता की टाटो-II जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8146.21 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को 72 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।इस परियोजना की स्थापित क्षमता 700 मेगावाट (4 x 175 मेगावाट) होगी। इससे 2738.06 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली अरुणाचल प्रदेश राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगी। यह राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी मदद करेगी।