कहीं माइक्रोचिपिंग अनिवार्य, तो कहीं आवारा छोड़ने पर जेल, जाने भारत एम् समस्या बने स्ट्रे डॉग्स को लेकर दुनिया के अन्य देशों में क्या है नियम ?
26 अगस्त को पूरी दुनिया में 'अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस' मनाया जाता है। यह दिन सभी नस्लों के कुत्तों का सम्मान करने, उनकी देखभाल करने, गोद लेने को बढ़ावा देने और जानवरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथ ही, आवारा कुत्तों के पुनर्वास और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिहाज से भी यह दिन बेहद खास है। अमेरिकी पशु व्यवहार विशेषज्ञ कोलीन पैगे ने वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत की थी।
आवारा कुत्ते राष्ट्रीय बहस का विषय बने
भारत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को लेकर बहस शुरू हो गई है। दिल्ली-एनसीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले आदेश में कहा था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखा जाए और उनकी नसबंदी की जाए। साथ ही, कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि इस काम में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा और ऐसा करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने फैसले में थोड़ा बदलाव करते हुए इसे केवल आक्रामक और रेबीज फैलाने वाले कुत्तों पर ही लागू किया है।
देश में इसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और कई राज्यों में कुत्ता प्रेमियों ने अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। यहाँ तक कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अदालत के आदेश को अमानवीय क़दम बताया। वहीं, पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अदालत के फ़ैसले की कड़ी आलोचना की और इसके व्यावहारिक पहलुओं की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आवारा कुत्ते वाकई इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
दुनिया के अलग-अलग देशों में आवारा कुत्तों से निपटने के लिए नीतियाँ और नियम बनाए गए हैं। ये नियम जन स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पशु कल्याण पर आधारित हैं। कुछ देशों में आवारा कुत्तों के लिए माइक्रोचिप लगाना अनिवार्य है, जबकि कुछ जगहों पर कुत्तों को आवारा छोड़ने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है। नीदरलैंड सभी देशों के लिए एक मिसाल है, जहाँ आवारा कुत्तों की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ एक भी आवारा कुत्ता नहीं है।
इसके लिए नीदरलैंड ने कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न यानी सीएनवीआर कार्यक्रम लागू किया। इसके तहत, पहले आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, फिर उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है। अंत में, उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। इससे अगर ऐसे आवारा कुत्ते किसी का शिकार भी कर लें, तो रेबीज का खतरा नहीं रहता। साथ ही, जानवरों के प्रति क्रूरता और उन्हें सड़कों पर छोड़ने पर भारी जुर्माना भी लगता है। इसके लिए एक विशेष पशु बल का भी गठन किया गया है।
अमेरिका में कुत्तों के लिए माइक्रोचिपिंग
कुत्तों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, नीदरलैंड में पालतू कुत्ता खरीदने पर भारी कर लगाने का प्रावधान है, जबकि किसी आश्रय गृह से कुत्ता गोद लेने पर कर में छूट दी जाती है। इससे लोगों को आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहन मिला है और वहाँ आवारा कुत्तों की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने भी आवारा जानवरों के लिए कानून और नीतियाँ बनाई हैं। अमेरिका में आवारा कुत्तों को बेसहारा छोड़े जाने से बचाने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर उन्हें संरक्षण दिया जाता है। कई राज्यों में पालतू कुत्तों के लिए माइक्रोचिप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे आवारा कुत्तों की पहचान आसान हो जाती है। इसके अलावा, अमेरिका में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने में स्थानीय गैर-सरकारी संगठन और स्थानीय प्रशासन भी अहम भूमिका निभाते हैं, हालाँकि वहाँ अभी तक यह समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है।
मोरक्को में पशु कल्याण नीति
ब्रिटेन में, आठ हफ़्ते से ज़्यादा उम्र के सभी पालतू कुत्तों के लिए माइक्रोचिप लगाना अनिवार्य है। मालिक का मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी माइक्रोचिप में दर्ज होती है, ताकि अगर कुत्ता खो जाए, तो उसे मालिक को वापस किया जा सके। स्थानीय प्रशासन आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय स्थलों में भी रखता है, जिससे सड़कों पर कुत्तों की संख्या कम हुई है। हालाँकि, अगर तय समय तक आवारा कुत्ते के मालिक का पता नहीं चलता है, तो आवारा कुत्तों को मारने की कानूनी अनुमति भी दी गई है।
तुर्की में कुत्तों की हत्या पर सख्ती
तुर्की में आवारा कुत्तों के संबंध में पशु कल्याण की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यहाँ कुत्तों की हत्या प्रतिबंधित है, आवारा कुत्तों को केवल तभी मारा जा सकता है जब वे किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों। इसके अलावा, स्थानीय निकायों को कुत्तों के लिए आश्रय, टीकाकरण, नसबंदी और गोद लेने जैसे उपाय करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। इस नीति के कारण, तुर्की में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित हो रही है। भूटान दुनिया का पहला देश है जिसने मार्च 2022 से अक्टूबर 2023 तक 60 हज़ार से ज़्यादा कुत्तों की नसबंदी की है। कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने के लिए यह कदम कारगर साबित हुआ है और देश के सभी कुत्तों को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया गया है। इससे देश में रेबीज़ और आवारा कुत्तों की समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है।
पाकिस्तान का विवादास्पद फ़ैसला
भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने पशु कल्याण के बजाय एक सख़्त क़ानून बनाया है। साल की शुरुआत में ही यहाँ के पंजाब प्रांत में बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को मार दिया गया है। पशु अधिकार कार्यकर्ता सरकार के इस कदम की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और यह पूरे देश में विवाद का विषय बन गया है। इसी तरह, कंबोडिया में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के ज़रिए आवारा कुत्तों की समस्या से निपटा जा रहा है। सिंगापुर, हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के शहर आवारा कुत्तों से मुक्त हैं और यहाँ आवारा कुत्तों की कोई समस्या नहीं है।
भारत में आवारा कुत्ते अभी भी एक बड़ी समस्या हैं और हर साल रेबीज़ के कारण 20 हज़ार तक मौतें होती हैं। यही वजह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि सड़कें बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन नीति निर्माताओं और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का नज़रिया इस बारे में अलग है।