Saudi संकट में! एक हफ्ते में 3 फ्रंट पर फंसे मोहम्मद बिन सलमान, जाने कैसे और क्यों बढ़ी टेंशन
पिछले एक हफ़्ते में सऊदी अरब को तीन मोर्चों पर झटका लगा है। यह 30 जनवरी को शुरू हुआ। अमेरिका-ईरान तनाव के बीच उसका दोहरा रवैया सामने आया, जबकि तुर्की ने इस्लामिक नाटो के उसके सपने को तोड़ दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यूएई पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ भी झटका लगा। आइए तीनों मामलों को विस्तार से समझते हैं:
1. ईरान के रडार पर, अमेरिका में सीक्रेट बातचीत लीक
सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान 29 से 30 जनवरी तक वॉशिंगटन में थे। खालिद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के छोटे भाई हैं। उन्होंने पेंटागन और व्हाइट हाउस में विदेश मंत्री मार्को रुबियो और ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ के साथ मीटिंग की। सऊदी अरब ईरान-अमेरिका तनाव के बीच मध्यस्थता की वकालत कर रहा है। उसने कहा था कि वह ईरान पर हमले के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देगा। हालांकि, एक सीक्रेट बातचीत लीक होने के बाद उसका दोहरा रवैया सामने आ गया।
अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक, प्रिंस खालिद बिन सलमान ने वॉशिंगटन में एक प्राइवेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों पर अमल नहीं करते हैं, तो तेहरान और भी ज़्यादा मज़बूत होकर उभरेगा। मीटिंग में मौजूद चार सूत्रों के मुताबिक, प्रिंस खालिद का मानना था कि मिलिट्री कार्रवाई टालने से ईरान और ज़्यादा हिम्मतवाला हो जाएगा। यह बयान उस पॉलिसी के बिल्कुल उलट है जो सऊदी अरब दुनिया के सामने पेश कर रहा है।
2. इस्लामिक नाटो का सपना टूटा, तुर्की ने दिया झटका
सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत, यह तय किया गया था कि किसी भी देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यह समझौता सीधे तौर पर नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जहाँ एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ने इस समझौते को इस्लामिक नाटो की दिशा में पहला ठोस कदम माना था।
यह भी कहा जा रहा था कि तुर्की इस गठबंधन में शामिल होने वाला है। हालांकि, 1 फरवरी को तुर्की ने साफ कर दिया कि वह रक्षा समझौते में शामिल नहीं होगा। एक सऊदी सूत्र ने कहा कि यह पाकिस्तान के साथ एक द्विपक्षीय समझौता है और द्विपक्षीय ही रहेगा। अगर तुर्की इसमें शामिल होता तो सऊदी अरब को बहुत फायदा होता, क्योंकि तुर्की के पास अमेरिका के बाद नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्शन की क्षमताएं और मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम दुनिया भर में मशहूर हैं।
3. UAE में सऊदी अरब की कोशिशें नाकाम रहीं
UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ने 260 बिलियन डॉलर की संपत्ति अपने बेटे, क्राउन प्रिंस को सौंप दी। उन्होंने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब UAE और सऊदी अरब के बीच तनाव बहुत ज़्यादा है। इस बीच, अल नाहयान परिवार के अंदर सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। सऊदी अरब शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान का समर्थन कर रहा था। तहनून प्रेसिडेंट के छोटे भाई हैं और देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। इसके अलावा, वह UAE के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख हैं।
तहनून को "जासूस शेख" के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्हें सुरक्षा और खुफिया मामलों में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। तहनून 1.3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति और इन्वेस्टमेंट एम्पायर की देखरेख करते हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के फंड शामिल हैं। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली इन्वेस्टर्स में से एक हैं। तहनून को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का करीबी भी माना जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद द्वारा अपने बेटे को संपत्ति ट्रांसफर करना इस बात का संकेत है कि अब प्रेसिडेंसी उसे सौंप दी जाएगी। कहा जा रहा है कि UAE में जल्द ही सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है।