रूस देगा भारत को S‑350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम: जानिए इसकी ताकत और क्यों पाकिस्तान के लिए खतरा
भारत की हवाई रक्षा क्षमताओं को और मज़बूत करने के लिए, रूस ने भारत को S-350 विट्याज़ एयर डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश की है। यह आधुनिक मीडियम-रेंज सिस्टम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) के साथ उपलब्ध होगा, जिससे इसके कुछ कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में किया जा सकेगा। रोस्टेक के अनुसार, यह सिस्टम भारत की मौजूदा S-400 ट्रायम्फ बैटरी को कॉम्प्लिमेंट करेगा, जिससे देश की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस क्षमताओं में और बढ़ोतरी होगी।
उच्च-स्तरीय बातचीत में S-350 पर फोकस
हाल की उच्च-स्तरीय बैठकों में, अतिरिक्त S-400 रेजिमेंट और भविष्य के S-500 सिस्टम पर चर्चा के अलावा, S-350 भी ध्यान का केंद्र रहा है। फिलहाल, रूस S-350 को एक व्यावहारिक और आसानी से उपलब्ध विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। भारत पहले ही S-400 के तीन स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल कर चुका है, और दो और स्क्वाड्रन जल्द ही तैनात होने की उम्मीद है।
S-350 की विशेषताएं
S-350 विट्याज़ (S-350E) रूस का आधुनिक मीडियम-रेंज सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे पुराने S-300PS सिस्टम को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और स्टील्थ टारगेट को रोकने में सक्षम है।
तकनीकी क्षमताएं
इस सिस्टम की रेंज एयरोडायनामिक टारगेट के लिए 120 किलोमीटर और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 25-30 किलोमीटर है। यह 20-30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोक सकता है। इसमें 9M96E, 9M96E2 और 9M100 मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। एक सिंगल लॉन्चर 12 मिसाइलें ले जा सकता है और एक साथ कई टारगेट को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। मल्टीफंक्शनल AESA रडार कम ऊंचाई वाले खतरों का भी पता लगा सकता है।
सीमा सुरक्षा में योगदान
S-350 पाकिस्तान और चीन जैसी पड़ोसी चुनौतियों के खिलाफ भारत की सुरक्षा को मज़बूत करेगा। यह पाकिस्तान के JF-17 और J-10 फाइटर जेट और बाबर क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करने में प्रभावी होगा। यह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करेगा।
मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस में अहम भूमिका
S-350, आकाश, बराक-8 और S-400 सिस्टम के साथ मिलकर भारत के मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस को पूरा करेगा। इससे दुश्मन के हमलों का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी और भारतीय वायु सेना को ज़्यादा ऑपरेशनल आज़ादी मिलेगी। अगर यह डील फाइनल हो जाती है, तो भारत में इसका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस भी स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा देगा।