नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के दावे पर पलटे ममदानी, बोले- 'अधिकार सिर्फ अमेरिकी सरकार के पास'
न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के सदस्य ज़ोहरान ममदानी ने मंगलवार को साफ़ किया कि अगर इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं, तो उन्हें गिरफ़्तार करने का कानूनी अधिकार उनके पास नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में ममदानी ने बताया कि उनकी टीम ने इस बात की जांच की है कि क्या न्यूयॉर्क शहर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के गिरफ़्तारी वारंट को लागू कर सकता है। कानूनी विश्लेषण से पता चला कि शहर प्रशासन के पास ऐसा करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।
हालांकि, उन्होंने कहा कि अमेरिकी फ़ेडरल सरकार के पास यह अधिकार है। उन्होंने फ़ेडरल सरकार से ICC में शामिल होने और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जारी गिरफ़्तारी वारंट को लागू करने की अपील भी की। इससे पहले उन्होंने *द न्यूयॉर्क टाइम्स* को बताया था कि उनकी कानूनी टीम नेतन्याहू को गिरफ़्तार करने के संभावित तरीकों पर विचार कर रही है। ममदानी का यह ताज़ा बयान उनके पिछले रुख़ से अलग है; अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नेतन्याहू को गिरफ़्तार करने का वादा किया था।
**नेतन्याहू गिरफ़्तार नहीं होंगे: ट्रंप**
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर उन्होंने लिखा कि नेतन्याहू को किसी भी हाल में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू के इस साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क आने की संभावना है। इससे पहले, उनके ऑफ़िस ने ममदानी पर अपनी राजनीतिक गलतियों से ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा उठाने और इज़राइली नेता को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। इज़राइल के UN राजदूत डैनी डैनन ने भी 'X' पर लिखकर ममदानी की आलोचना की: "आपको न्यूयॉर्क के लोगों की सेवा करने के लिए चुना गया था, न कि हमास के प्रोपेगैंडा को बढ़ावा देने के लिए। अपना काम करें।"
**दो साल पहले जारी हुआ था वारंट**
ICC ने 2024 में युद्ध अपराधों के आरोपों के तहत नेतन्याहू और अन्य इज़राइली नेताओं के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किए थे। ये आरोप 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद गाज़ा में इज़राइली सैन्य कार्रवाई से जुड़े हैं। इज़राइल इन सभी आरोपों से इनकार करता है। CNN के सीनियर लीगल एनालिस्ट एली होनिग ने कहा कि न्यूयॉर्क के मेयर के पास किसी विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ़्तार करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने रोम स्टैच्यूट को मंज़ूरी नहीं दी है; इसलिए, ICC वारंट को लागू करना अमेरिका के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश नीति और दूसरे देशों के साथ संबंधों से जुड़े फ़ैसले केवल अमेरिकी फ़ेडरल सरकार ही ले सकती है।