पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बढ़ा जनआक्रोश, वीडियो में जाने महंगाई से शुरू हुआ आंदोलन अब बना बड़ा राजनीतिक चुनौती
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर शुरू हुआ जन आंदोलन अब सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। वर्षों से कश्मीर मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्र में रखने वाली पाकिस्तान सरकार को अब पीओके के लोगों के बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी रोजमर्रा की समस्याओं की अनदेखी की गई, जबकि सरकार का पूरा ध्यान भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर केंद्रित रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में पीओके में उभरा यह आंदोलन पाकिस्तान सरकार के सामने सबसे बड़ी आंतरिक चुनौतियों में से एक बनकर सामने आया है। पहले यह विरोध महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमतों तक सीमित था, लेकिन अब यह राजनीतिक अधिकारों, प्रशासनिक जवाबदेही और बेहतर शासन की मांग तक पहुंच गया है।
महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन
पीओके में आंदोलन का नेतृत्व जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) कर रही है। इस संगठन का गठन वर्ष 2023 में हुआ था, जिसमें व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया। संगठन ने शुरुआत में बिजली के बढ़ते बिलों और आटे की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए।लगातार बढ़ती महंगाई और आम लोगों पर आर्थिक बोझ के कारण आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिला। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और सरकार से राहत की मांग करने लगे।
सरकार को झुकना पड़ा
2024 और 2025 में हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ा। आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने बिजली की दरों में कमी करने और आटे पर सब्सिडी देने का फैसला किया।सरकारी राहत के बाद पीओके में आटे की कीमत पाकिस्तान के कई अन्य हिस्सों की तुलना में काफी कम हो गई। हालांकि, आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि यह केवल अस्थायी राहत है और क्षेत्र की मूल समस्याओं का अभी तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है।
आंदोलन ने लिया राजनीतिक रूप
महंगाई विरोधी अभियान अब धीरे-धीरे एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी केवल आर्थिक राहत ही नहीं, बल्कि शासन में पारदर्शिता, स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा और प्रशासनिक सुधारों की भी मांग कर रहे हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पीओके में बढ़ता असंतोष पाकिस्तान सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लंबे समय बाद स्थानीय स्तर पर इतना व्यापक जन आंदोलन देखने को मिला है।
सरकार के सामने नई चुनौती
भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर कई बार युद्ध और लंबे समय से राजनीतिक तनाव रहा है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा है, लेकिन पीओके में रहने वाले लोगों का आरोप है कि उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई।अब जब आंदोलन व्यापक जनसमर्थन हासिल कर चुका है, तो पाकिस्तान सरकार के लिए केवल राहत पैकेजों के जरिए हालात संभालना आसान नहीं माना जा रहा। आने वाले समय में यह आंदोलन पीओके की राजनीति और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है।