Strait of Hormuz के बाद Malacca Strait में टोल वसूली की तैयारी? जाने भारत के व्यापार और तेल सप्लाई पर कितना असर
दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक, मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इंडोनेशिया इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने पर विचार कर रहा है। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री, पुराबाया युधि सदेवा ने कहा कि देश का लक्ष्य खुद को वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है; इसलिए, इस तरह के कदम पर फिलहाल चर्चा चल रही है। मलक्का जलडमरूमध्य इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। चूंकि यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, इसलिए इसे वैश्विक व्यापार की एक महत्वपूर्ण धमनी माना जाता है।
मलक्का जलडमरूमध्य की तुलना अक्सर अन्य प्रमुख समुद्री मार्गों जैसे कि होर्मुज जलडमरूमध्य, स्वेज नहर और पनामा नहर से की जाती है। इंडोनेशिया का तर्क है कि जहां हजारों जहाज इस महत्वपूर्ण मार्ग से गुजरते हैं, वहीं उन पर फिलहाल कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। नतीजतन, अब इस मार्ग पर कर लगाने की संभावना तलाशी जा रही है। हालांकि, इंडोनेशिया इस फैसले को एकतरफा लागू नहीं कर सकता, क्योंकि इस समुद्री मार्ग पर अन्य देशों के भी अधिकार हैं।
सिंगापुर ने प्रस्ताव का विरोध किया
सिंगापुर ने इस प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से विरोध किया है। उसके विदेश मंत्री, विवियन बालाकृष्णन ने जोर देकर कहा कि इस मार्ग से आवागमन का अधिकार सभी देशों का है और इसे हर समय खुला और टोल-मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंगापुर किसी भी प्रकार का टोल लगाने या मार्ग में बाधा डालने के किसी भी प्रयास का समर्थन नहीं करेगा। फिलहाल, यह योजना अपने शुरुआती चरण में है, और इसका तत्काल कार्यान्वयन असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि इसके लिए कई देशों की सहमति की आवश्यकता होगी और इसे दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
यदि टोल लगाया जाता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यह मार्ग भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का लगभग 55% से 60% समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसमें LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस), कोयला, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs)—यानी दवाओं के लिए कच्चा माल—जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा, यह मार्ग भारत को आसियान (ASEAN) और पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। साथ ही, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रणनीतिक रूप से इस मार्ग के बहुत करीब स्थित हैं, जिससे भारत को एक विशिष्ट रणनीतिक लाभ प्राप्त होता है। यदि इस मार्ग पर कर लगाया जाता है, तो भारत के आयात और निर्यात से जुड़ी लागतें बढ़ सकती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वैश्विक स्तर पर, यह अकेला मार्ग समस्त समुद्री व्यापार का लगभग 25% से 40% हिस्सा है।