इजराइल में नेतन्याहू की वापसी रोकने की तैयारी: गादी आइजनकोट और सहयोगियों ने संसद में पेश किए 8 बिल, प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर भी लगाना चाहते हैं सीमा
इजराइल की राजनीति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके विरोधियों के बीच टकराव तेज हो गया है। पूर्व सेना प्रमुख और याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संसद में आठ विधेयक पेश किए हैं। इनका उद्देश्य नेतन्याहू सरकार के पिछले फैसलों को पलटना और देश की राजनीतिक व न्यायिक व्यवस्था में बदलाव करना है। नए विधेयकों के जरिए प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
यह घटनाक्रम इजराइल की 26वीं संसद (नेसेट) के गठन के पहले दिन 10 नवंबर को सामने आया। हालिया चुनाव के बाद संसद में नेतन्याहू के विरोधी दलों को बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन आइजनकोट के सामने सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने की चुनौती बनी हुई है।
प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर 8 साल की सीमा का प्रस्ताव
आइजनकोट और उनके सहयोगियों ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सीमित करने के लिए विधेयक पेश किया है। इसके तहत किसी व्यक्ति के प्रधानमंत्री पद पर रहने की अधिकतम अवधि आठ साल तय करने का प्रस्ताव है। इस कदम को नेतन्याहू की लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की राजनीति के संदर्भ में अहम माना जा रहा है।
हालांकि, यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। इसे संसद की निर्धारित विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए शुरुआती वाचन, संसदीय समितियों में चर्चा और आगे के मतदान जरूरी होंगे।
7 अक्टूबर हमले की जांच के लिए आयोग बनाने की मांग
आइजनकोट के विधेयकों में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उस दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए राज्यस्तरीय जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
विपक्षी दलों का कहना है कि इस हमले से पहले और उसके दौरान हुई चूकों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। नेतन्याहू सरकार पहले इस तरह के आयोग के गठन का विरोध करती रही है। उसका तर्क रहा है कि प्रस्तावित आयोग निष्पक्ष नहीं होगा।
नेतन्याहू सरकार के न्यायिक बदलावों को पलटने की तैयारी
आइजनकोट के गठबंधन ने नेतन्याहू सरकार के कार्यकाल में न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं से जुड़े किए गए कई बदलावों को रद्द करने के प्रस्ताव भी पेश किए हैं। इनमें अटॉर्नी जनरल की शक्तियों में बदलाव, न्यायिक चयन समिति से जुड़े कानून और पुलिस की आंतरिक जांच व्यवस्था में किए गए संशोधन शामिल हैं।
इसके अलावा संचार मंत्री श्लोमो कारही की ओर से मीडिया नियमन में किए गए बदलावों को वापस लेने का प्रस्ताव भी शामिल है। विपक्ष का मानना है कि इन बदलावों से सरकारी संस्थाओं और मीडिया पर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ सकता है।
आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी
इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा था। चुनाव के बाद नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को संसद में बहुमत नहीं मिला। हालांकि, आइजनकोट के पास भी सरकार बनाने के लिए अभी पर्याप्त समर्थन नहीं है।
120 सदस्यीय संसद में नेतन्याहू के सहयोगी दलों के पास 53 सीटें हैं, जबकि आइजनकोट की याशर पार्टी और उसके सहयोगियों के पास 48 सीटें हैं। अरब नेतृत्व वाले दलों के पास 19 सीटें हैं, जिनका समर्थन आइजनकोट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
विधेयक पास होना अभी बाकी
आठ विधेयकों को संसद में पेश करना और उन्हें कानून बनाना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। सभी प्रस्तावों को कई चरणों से गुजरना होगा और संसद में पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा। ऐसे में इन विधेयकों का भविष्य अभी तय नहीं है।
दूसरी ओर नेतन्याहू ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों का हवाला देते हुए एकता सरकार बनाने की अपील की है। यदि आइजनकोट तय समय में सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति नेतन्याहू को भी सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। इस बीच इजराइल की राजनीति में सत्ता की खींचतान जारी है।