कंगाल पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा, 10% नया टैरिफ भी लगाया और मदद भी नहीं की, भारत पर भी कसा शिकंजा
पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका से ₹96,000 करोड़ ($10 बिलियन) की आर्थिक मदद मांगी थी; लेकिन मदद देने के बजाय, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 60 देशों पर 10% का नया इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। एक तरफ, देश अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अमेरिका से मदद मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन के इस कड़े फैसले ने उसे तगड़ा झटका दिया है।
**पाकिस्तान की अमेरिका से मदद की मांग**
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की और 10 बिलियन डॉलर (लगभग ₹96,000 करोड़) की द्विपक्षीय 'एक्सचेंज स्टेबिलाइज़ेशन सपोर्ट फैसिलिटी' (मुद्रा विनिमय स्थिरता सहायता सुविधा) का अनुरोध किया। पाकिस्तान को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए इन फंड्स की जरूरत थी, जो अभी बहुत नाजुक स्थिति में है। अगर पाकिस्तान को यह पैसा मिल जाता, तो वह इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी रुपये को पूरी तरह गिरने से बचाने और IMF के कर्ज का बोझ कम करने के लिए करता।
**बड़ी उम्मीदों पर पानी**
पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। उसे उम्मीद थी कि इसके बदले में उसे अमेरिका से काफी मदद मिलेगी। जहां पाकिस्तान को आर्थिक मदद की उम्मीद थी, वहीं ट्रंप प्रशासन ने जबरन श्रम कानून के तहत पाकिस्तानी निर्यात पर अतिरिक्त 10% टैक्स लगा दिया। अमेरिका पाकिस्तानी टेक्सटाइल और चमड़े के सामान का सबसे बड़ा खरीदार है; नतीजतन, 10% टैक्स बढ़ने से अमेरिकी बाजार में पाकिस्तानी उत्पाद महंगे हो जाएंगे। इससे मांग में कमी आ सकती है और ऑर्डर रद्द हो सकते हैं।
**ट्रंप का नया टैरिफ 'बम'**
अमेरिका ने अपने 60 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर 10% से 12.5% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के साथ-साथ, इस कदम से चीन, भारत और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका का मकसद उन देशों से आयात कम करना या रोकना है जहां उत्पादन प्रक्रिया के दौरान श्रम नियमों का उल्लंघन होता है। अमेरिका का कहना है कि विकासशील देशों में सस्ते और जबरन श्रम के कारण उत्पादन लागत काफी कम होती है, जिससे उनके उत्पाद अमेरिकी बाजारों में कम कीमत पर बेचे जा सकते हैं। इससे अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों को भारी नुकसान होता है। ट्रंप का यह फैसला भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों, जैसे टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, और IT के लिए भी एक बड़ा झटका है।