PoK History: आखिर कैसे पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया कश्मीर का यह इलाका, जानें कैसे बना 'पाक अधिकृत कश्मीर' ?

पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में स्थित रावलपिंडी में तनाव बढ़ रहा है। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तानी सरकार के तानाशाही रवैये और ज़बरदस्ती के नियंत्रण पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। ईदगाह मैदान में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता का गुस्सा फूट पड़ा; लोगों ने कहा कि वे अब पाकिस्तानी सरकार का शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनके अधिकारों को कुचला गया, तो वे भारत के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे एक अहम सवाल उठता है: PoK पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना? आइए, इस इलाके के इतिहास पर नज़र डालते हैं।

पाकिस्तान द्वारा ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया कश्मीर का हिस्सा

जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग देश बने। उस समय, कश्मीर एक रियासत थी जिसने किसी भी देश में शामिल होने के बजाय पूरी तरह से स्वतंत्र रहने का फ़ैसला किया था। हालाँकि, आज़ादी के कुछ ही हफ़्तों के भीतर पाकिस्तान ने अपने बुरे इरादे ज़ाहिर कर दिए। कश्मीरी इलाके पर कब्ज़ा करने की चाहत में, उसने अपनी सेना के समर्थन वाले कबायली लड़ाकों का इस्तेमाल करके हमला कर दिया। इस दौरान, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलग हो गया और पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े में आ गया - जिसे हम अब PoK के नाम से जानते हैं। आइए, घटनाओं के क्रम को विस्तार से समझते हैं।

महाराजा हरि सिंह का फ़ैसला और पाकिस्तान की धोखेबाज़ी

बंटवारे के समय, जम्मू-कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। हालाँकि, पाकिस्तान किसी भी तरह कश्मीर को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। 22 अक्टूबर 1947 को, हज़ारों हथियारबंद पाकिस्तानी कबायली अचानक कश्मीरी इलाके में घुस आए। ट्रकों में भरकर आए इन हमलावरों को पाकिस्तानी सरकार का पूरा समर्थन हासिल था। उनका मकसद तबाही मचाना और ज़बरदस्ती कश्मीर पर कब्ज़ा करना था।

महाराजा हरि सिंह ने मदद की अपील की

पाकिस्तानी घुसपैठिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और कश्मीर पर कब्ज़ा कर रहे थे। जब हालात महाराजा हरि सिंह के नियंत्रण से बाहर हो गए, तो उन्होंने दिल्ली से मदद मांगी। भारत सरकार ने साफ़ कर दिया कि मदद तभी मुमकिन होगी जब कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन जाए। नतीजतन, 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' (विलय पत्र) पर हस्ताक्षर किए। ठीक अगले ही दिन, भारतीय सेना के बहादुर सैनिक कश्मीर की धरती पर उतरे और दुश्मन को खदेड़ना शुरू कर दिया।

कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र पहुँचा

जब भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायली हमलावरों को पीछे धकेल रही थी, तब अंतरराष्ट्रीय दखल शुरू हुआ। भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को यह पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर ले गए। 1948 के दौरान, सुरक्षा परिषद ने कश्मीर पर चार प्रस्ताव पारित किए। इनमें दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने, एक विशेष समिति के गठन और विवादित क्षेत्र में जनमत संग्रह कराने के प्रावधान शामिल थे।

जनमत संग्रह के लिए UN की शर्त

UN के प्रस्ताव में कहा गया था कि कश्मीरी लोगों की राय जानने के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा। हालाँकि, UN ने एक महत्वपूर्ण लेकिन ज़रूरी शर्त रखी: पाकिस्तान को सबसे पहले कश्मीर के उन हिस्सों से अपनी कबायली सेना और नियमित सेना को पूरी तरह हटाना होगा जिन पर उसने कब्ज़ा कर रखा था। लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी सेना नहीं हटाई। नतीजतन, भारत ने जनमत संग्रह कराने से साफ इनकार कर दिया।

युद्धविराम और PoK का उदय

दिसंबर 1948 में, UN आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्धविराम के ज़रिए लड़ाई रोकने का समझौता हुआ। जब तक युद्धविराम लागू हुआ, तब तक कश्मीर का 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े में आ चुका था। उस समय यह तय किया गया कि सेना अपनी मौजूदा स्थिति पर ही बनी रहेगी। इस तरह, कब्ज़े वाला इलाका पाकिस्तान के पास ही रह गया - जिसे हम अब PoK कहते हैं। फिलहाल, इसी इलाके के रावलपिंडी शहर में सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।