ईरान जंग के बीच पाकिस्तान की नई चाल! क्या अमेरिका से 10 अरब डॉलर की मदद चाहता है इस्लामाबाद?

पाकिस्तान कभी भी पूरी तरह निस्वार्थ भाव से काम नहीं करता; वह जो कुछ भी करता है, उसमें अपना फ़ायदा देखता है। उसने ईरान-अमेरिका विवाद में अपने फ़ायदे के लिए दखल दिया और अब अपनी इस भूमिका के बदले कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान-अमेरिका तनाव में मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान असल में एक दलाल की भूमिका निभा रहा था। उसकी नीयत को हमेशा शक की नज़र से देखा गया है। दुनिया को हैरानी थी कि पाकिस्तान — जिसे अक्सर "आतंकवाद का गढ़" कहा जाता है — इस विवाद को खत्म करने के लिए इतना उत्सुक क्यों था, वह अमेरिका की मदद क्यों कर रहा था, और ईरान के साथ मध्यस्थता करने के लिए इतना बेताब क्यों था? उसका असली मकसद क्या था? अब असली वजह सामने आ गई है: पाकिस्तान असल में एक दलाल की तरह काम कर रहा था। खास तौर पर, उसने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की करेंसी सपोर्ट सुविधा (मुद्रा सहायता सुविधा) की मांग की है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बाद पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर की करेंसी सपोर्ट सुविधा मांगी है। सूत्रों ने बताया कि इससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार को मज़बूत करने और आर्थिक संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को राहत देने में मदद मिल सकती है।

यह मांग क्यों अहम है?

पाकिस्तान ने यह मांग ऐसे समय में की है जब ईरान विवाद का समाधान निकालने की कोशिशों में अपनी भूमिका के कारण उसकी कूटनीतिक स्थिति मज़बूत हुई है। इस्लामाबाद को उम्मीद है कि ईरान-अमेरिका तनाव में मध्यस्थ की भूमिका उसे अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से आर्थिक फ़ायदे हासिल करने में मदद करेगी।

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से दोनों देशों के बीच "द्विपक्षीय विनिमय दर स्थिरीकरण सहायता सुविधा" शुरू करने का अनुरोध किया है। यह सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा पाँच साल के लिए मान्य होगी।

पाकिस्तान की इस मांग के पीछे क्या मकसद है?

इस सुविधा का मकसद विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना और रुपये की कीमत को सहारा देना है। अगर प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाती है, तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। इससे पाकिस्तानी रुपये पर दबाव कम होगा और बहुपक्षीय संस्थाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर देश की निर्भरता घटेगी। साथ ही, पाकिस्तान IMF (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) कार्यक्रम के तहत राजकोषीय और मौद्रिक सुधार लागू करना जारी रखेगा। फ़िलहाल, पाकिस्तान 7 अरब डॉलर के IMF कार्यक्रम के तहत काम कर रहा है, जिसके तहत उसे टैक्स बढ़ाने, सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखने और कई अन्य आर्थिक सुधार लागू करने पड़े हैं। सरकार को इन फ़ैसलों के लिए राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी है। अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा दी जाने वाली एक्सचेंज स्टेबलाइज़ेशन फ़ैसिलिटी (विनिमय स्थिरीकरण सुविधा) बहुत कम देशों को दी जाती है। इस सुविधा के तहत, डॉलर, करेंसी स्वैप या गारंटी जैसी मदद से किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मज़बूत किया जाता है और उसकी मुद्रा को स्थिर किया जाता है। यह तरीका US फ़ेडरल रिज़र्व और कुछ बड़े केंद्रीय बैंकों के बीच चल रहे स्टैंडिंग डॉलर स्वैप समझौतों से अलग है।

**IMF की मदद से डिफ़ॉल्ट होने से बचा**

2023 में, पाकिस्तान ने IMF से 3 अरब डॉलर का स्टैंड-बाय पैकेज लेकर संभावित डिफ़ॉल्ट से खुद को बचाया। इसके बाद, उसे 7 अरब डॉलर की 'एक्सटेंडेड फ़ंड फ़ैसिलिटी' (EFF) मिली। साथ ही, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे 1.3 अरब डॉलर का अलग से लोन मिला। हालांकि, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी चीन और सऊदी अरब जैसे देशों से मिलने वाले सरकारी फ़ंड, रोलओवर और जमा राशि पर बहुत ज़्यादा निर्भर है।
**पाकिस्तान US के साथ आर्थिक संबंध मज़बूत करना चाहता है**
US से मदद की यह मांग ऐसे समय में की गई है जब पाकिस्तान वाशिंगटन के साथ अपने आर्थिक संबंध मज़बूत करने का इच्छुक है। इस करेंसी सपोर्ट सुविधा से पाकिस्तान को आर्थिक सुरक्षा कवच मिलेगा और यह एक मज़बूत राजनीतिक संकेत भी होगा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और IMF के दौरों और आपातकालीन वित्तीय मदद पर निर्भरता घटेगी।
हालांकि पाकिस्तान के आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था में कुछ स्थिरता आई है, लेकिन इनके कारण जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा है, सरकारी खर्च में कटौती हुई है और विकास व कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने की गुंजाइश सीमित हुई है। इस नज़रिए से देखें तो यह साफ़ हो जाता है कि आसिम मुनीर और शहबाज़ शरीफ़ इतने लंबे समय से अमेरिका के आगे झुकने के लिए इतने उत्सुक क्यों रहे हैं। अब यह साफ़ हो गया है कि पाकिस्तान इतने लंबे समय से अमेरिका के अधीन क्यों रहा है।