'काले सोने' से चमकेगा पाकिस्तान का भविष्य, जानिए भारत के पडोसी मुल्क में कितना छिपा है 'काला खजाना'?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान के साथ एक नया तेल सौदा किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान इतना तेल निकाल सकता है कि वह भविष्य में भारत को तेल बेच सके। इसी को लेकर ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस सौदे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में, खासकर कराची के पास समुद्र में तेल भंडार विकसित करेगा। इस सौदे के तहत अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तानी समुद्री क्षेत्र में तेल की खोज और उत्पादन का काम करेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि कराची के समुद्र में कितना तेल है? जिससे पाकिस्तान को 'अलादीन का चिराग' मिल सकता है।
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस और तेल भंडार
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल 2024 में पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। तब पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि सहयोगी देश के साथ मिलकर इस इलाके में तीन साल तक सर्वेक्षण किया गया था। इसके बाद, पाकिस्तान में तेल और गैस भंडार का मामला प्रकाश में आया। रिपोर्टों में कहा गया है कि यह खनिज भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस और तेल भंडार है। हालाँकि, वर्तमान में सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला में है, जहाँ 34 लाख बैरल तेल है। जबकि अमेरिका के पास भी सबसे शुद्ध तेल भंडार है।
क्या पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी?
वहीं, रिपोर्टों के अनुसार, इस खजाने के अनुसंधान को पूरा करने में लगभग 42 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बाद, इसे समुद्र से निकालने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि यह भंडार उनकी नीली अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ है समुद्र से जुड़े कार्य जैसे नया बंदरगाह बनाना, समुद्री मार्गों का उपयोग करना और समुद्र से जुड़ी नीति बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना।
इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह भंडार किसी 'अलादीन के चिराग' से कम नहीं है। अगर पाकिस्तान इस तेल और गैस को सही तरीके से निकालकर उसका इस्तेमाल करता है, तो उसे विदेशों से महंगी गैस (एलएनजी) और तेल खरीदने की ज़रूरत कम हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इससे तेल और गैस के लिए पाकिस्तान की विदेशों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। और पाकिस्तान में रोज़गार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे।