जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्तियों पर विचार करने के लिए संघीय कैबिनेट की बैठक आयोजित करने के बाद निर्णय की घोषणा की गई। सहयोगी दलों ने उन्हें सेना में प्रमुख पदों के लिए अधिकारियों को चुनने के लिए अधिकृत किया था। चुने गए दोनों अधिकारी सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। हालांकि दस्तावेज राष्ट्रपति को भेज दिए गए जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि उन्हें अपनी पार्टी के प्रति वफादारी से बचना चाहिए और देश के हित में काम करना चाहिए। संघीय कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि दस्तावेज राष्ट्रपति को भेज दिए गए हैं।
आसिफ ने कहा, सभी मामले पाकिस्तान के संविधान के अनुसार सुलझा लिए गए हैं और उम्मीद है कि राष्ट्रपति कोई विवाद पैदा नहीं करेंगे। मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति अल्वी प्रधानमंत्री की सलाह को मानेंगे।उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि उक्त नियुक्तियों को राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाएगा।मंत्री ने इस मामले पर पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के राष्ट्रपति अल्वी के साथ परामर्श पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वायु सेना, नौसेना और सेना को विवादास्पद नहीं बनाया जाना चाहिए। आसिफ ने कहा कि इस बारे में एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
--आईएएनएस
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