मध्यस्थ बनने चला Pakistan, लेकिन खुद ही फंस गया! Iran विवाद में 3.5 अरब डॉलर चुकाने की नौबत

ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के बीच पाकिस्तान लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कई अन्य देशों के साथ-साथ, पाकिस्तान भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि, अब पाकिस्तान खुद भी एक मुश्किल स्थिति में फँस सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, UAE ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर का कर्ज़ चुकाने को कहा है। इसके चलते, पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 3.5 अरब डॉलर का यह कर्ज़ लौटाने का फ़ैसला किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इस क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, और खाड़ी देश अपने फंड्स को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं।

दरअसल, यह रकम मूल रूप से पाकिस्तान को उसकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करने के लिए दी गई थी। विशेष रूप से, ये फंड्स देश के 'बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स' (भुगतान संतुलन) को स्थिर बनाए रखने में बहुत अहम साबित हुए थे। अब तक, UAE इस कर्ज़ को चुकाने की समय सीमा को लगातार आगे बढ़ाता रहा था। हालाँकि, अब पाकिस्तान से इस कर्ज़ को चुकाने के लिए कहा गया है।

UAE ​​का रुख क्यों बदला है?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान से जुड़ा हालिया संघर्ष—और साथ ही अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ता तनाव—ने पूरे मध्य-पूर्व के भू-राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। इसे देखते हुए, UAE अपने वित्तीय एसेट्स (संपत्तियों) को लेकर ज़्यादा सतर्क हो गया है और उसने पाकिस्तान से अपने फंड्स की तत्काल वापसी की मांग की है। यह रकम पाकिस्तान के स्टेट बैंक में एक तरह की "सुरक्षित जमा" (safe deposit) के तौर पर रखी गई थी। पाकिस्तान इस जमा पर सालाना लगभग 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भी दे रहा था। पहले, इस जमा को बिना किसी बड़ी दिक्कत के हर साल आगे बढ़ा दिया जाता था; हालाँकि, अब UAE ने साफ़ तौर पर संकेत दे दिया है कि वह अब और इंतज़ार नहीं करेगा।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है?

फिलहाल, पाकिस्तान के पास 21 अरब डॉलर से ज़्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है; इसलिए, वह इस कर्ज़ को चुकाने की स्थिति में है। हालाँकि, यह राहत ज़्यादा समय तक रहने की संभावना नहीं है। असली चुनौती अभी आगे है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए, पाकिस्तान को लगभग 12 अरब डॉलर की बाहरी फंडिंग की ज़रूरत है। सऊदी अरब, चीन और UAE जैसे देशों से मिलने वाली मदद ने ऐतिहासिक रूप से इन ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। अगर ये देश ज़्यादा सख़्त रुख अपनाते हैं, तो पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं।