कर्ज के दम पर चल रहा पाकिस्तान! IMF ने फिर खोला खजाना, 1.32 बिलियन डॉलर की मदद मंजूर

आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से एक और जीवनदान मिला है। IMF ने दो अलग-अलग, चल रही वित्तीय व्यवस्थाओं के तहत पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर मंज़ूर किए हैं। फंड ने सितंबर 2024 में 'एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी' (EFF) के तहत 37 महीने की अवधि में 7 अरब अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति जताई थी, जबकि उसने 'रेज़िलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी' (RSF) के तहत 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर देने का फ़ैसला किया था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने EFF के तहत पाकिस्तान को लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर और RSF के तहत लगभग 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी करने पर सहमति जताई। अब तक, पाकिस्तान को IMF से कुल 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर के दो लोन पैकेज के मुकाबले कुल 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर का लोन मिल चुका है।

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की उम्मीद
'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' अख़बार ने बताया कि यह रकम अगले हफ़्ते की शुरुआत में जारी कर दी जाएगी, जिससे सेंट्रल बैंक का भंडार बढ़कर 17 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो जाएगा। हालाँकि, सरकार को अपने पहले से तय किए गए राजकोषीय और मौद्रिक लक्ष्यों का पालन करना ज़रूरी था और उसने स्थिरता के रास्ते पर बने रहने का वादा किया – भले ही इन नीतियों के ख़िलाफ़ ज़ोरदार आवाज़ें उठीं, क्योंकि इनसे बेरोज़गारी, गरीबी और आय में असमानता बढ़ी है। IMF की मंज़ूरी तब मिली जब सरकार ने अपने राजकोषीय और मौद्रिक लक्ष्यों के मुकाबले उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया, हालाँकि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में इस नीतिगत रास्ते पर मिली-जुली राय थी।

IMF मिशन ने जुलाई-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा की, जिसमें 7 अरब अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज का तीसरा मूल्यांकन भी शामिल था। पाकिस्तान ने दिसंबर 2025 के अंत तक तय किए गए सभी मात्रात्मक प्रदर्शन मानदंडों को पूरा किया; उसने न केवल शुद्ध अंतरराष्ट्रीय भंडार के न्यूनतम स्तर को पार किया, बल्कि आम सरकार के लिए प्राथमिक संतुलन लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने IMF को भरोसा दिलाया है।

सरकार ने दिसंबर 2025 के अंत तक तय किए गए आठ सांकेतिक लक्ष्यों में से छह को पूरा किया; हालाँकि, 'फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू' (FBR) सबसे कमज़ोर कड़ी बना रहा। यह FBR द्वारा शुद्ध कर राजस्व संग्रह और खुदरा विक्रेताओं से आयकर राजस्व के लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा – ये आँकड़े IMF के मानकों से नीचे रहे। हालाँकि, सरकार ने IMF को भरोसा दिलाया कि वह वित्तीय वर्ष के अंत तक इस घाटे को कम करने के लिए राजस्व प्रशासन सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

IMF के लक्ष्यों पर राजस्व घाटे के प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार ने पेट्रोलियम लेवी की दर बढ़ा दी है। सरकार ने संरचनात्मक सुधारों पर भी प्रगति की है, और शासन, सामाजिक सहायता, गैस क्षेत्र की स्थिरता और विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में चार संरचनात्मक लक्ष्यों को समय पर पूरा किया है। US$1.2 बिलियन की जलवायु सुविधा के तहत शर्तों के हिस्से के रूप में, सरकार ने एक 'ग्रीन टैक्सोनॉमी' अपनाई और जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए, साथ ही सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जलवायु-संबंधी जोखिमों और अवसरों के खुलासे के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए।

पाकिस्तान के वित्त मंत्री का बयान
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने IMF को भरोसा दिलाया कि देश पाकिस्तान को दीर्घकालिक, सतत और समावेशी विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों के साथ-साथ मजबूत और विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये नए आश्वासन संभावित झटकों, जिसमें मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का प्रभाव भी शामिल है, से निपटने की नींव रखने के लिए भी दिए गए हैं।

पाकिस्तान ने अब IMF को भरोसा दिलाया है कि वह मध्य पूर्व संघर्ष के शुरू होने से पहले तय किए गए राजकोषीय मार्ग से विचलित नहीं होगा और PKR 3.4 ट्रिलियन के प्राथमिक बजट अधिशेष लक्ष्य को प्राप्त करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी प्रतिबद्धता के तहत, नया बजट IMF के परामर्श से तैयार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एक राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण बजट है और सरकार उच्च आर्थिक विकास का पीछा नहीं करती है।