पाकिस्तान में बड़े संकट की आहट? रावलपिंडी में 6 महीने के लिए सेना की तैनाती, आखिर क्या है वजह?
पंजाब गृह विभाग की सिफारिश पर पाकिस्तान सरकार ने अगले छह महीनों के लिए रावलपिंडी में सेना की तैनाती को मंज़ूरी दे दी है। यह फ़ैसला शहर में सुरक्षा कड़ी करने और किसी भी संभावित अप्रिय घटना से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत लिया गया है। गृह और नारकोटिक्स नियंत्रण मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, "संवेदनशील सुरक्षा कार्यों" के लिए रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना की तीन कंपनियों को तैनात किया गया है।
सेना की ज़रूरत क्यों पड़ी?
यह कदम रावलपिंडी में हाल ही में हुई एक सुरक्षा घटना के बाद उठाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) से जुड़े एक व्यक्ति ने शहर में सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए, सरकारी चैनल PTV न्यूज़ ने बताया कि मृत हमलावर खैबर ज़िले का निवासी था और PTI का सक्रिय कार्यकर्ता था; उसके पास से पार्टी का झंडा, हथियार और गोला-बारूद ज़ब्त किए गए। हालाँकि, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस घटना से किसी भी तरह के संबंध से साफ़ इनकार किया है। पार्टी का दावा है कि उसका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है और आरोप है कि सरकार जानबूझकर उसे हमले से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
इमरान खान की रिहाई को लेकर हंगामा क्यों है? पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई और स्वास्थ्य के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान में भारी राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है; PTI ने सरकार पर अदालत के निर्देश का पालन न करने का आरोप लगाया है और 27 सितंबर को देशव्यापी मार्च की चेतावनी दी है। 18 अगस्त 2026 को, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इमरान खान को 48 घंटों के भीतर रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में रहने का निर्देश दिया। 21 अगस्त को, PTI ने आरोप लगाया कि सरकार ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है, यह दावा करते हुए कि निजी अस्पताल में इलाज कराने के बजाय, इमरान को चेक-अप के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर वापस जेल भेज दिया गया।
रावलपिंडी का रणनीतिक महत्व
रावलपिंडी में सेना की तैनाती को बहुत संवेदनशील माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान सेना का जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) वहीं स्थित है। यह शहर देश का सबसे प्रमुख सैन्य और प्रशासनिक केंद्र है। नोटिफिकेशन में यह साफ़ किया गया कि किसी भी आपातकालीन या अप्रत्याशित स्थिति में ज़िला प्रशासन की मदद के लिए अगले छह महीनों तक सेना तैनात रहेगी।