Board of Peace में फुसफुसाते दिखे PAK पीएम शाहबाज़ और ट्रम्प, इन देशों ने संस्थापक चार्टर पर किये साइन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में पीस बोर्ड के संस्थापक चार्टर पर साइन किए। इसके साथ ही, झगड़ों को सुलझाने के लिए बनाए गए ट्रंप के पीस बोर्ड को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया। पीस बोर्ड को लॉन्च करते समय, ट्रंप ने कहा कि इसका शुरुआती मकसद गाजा में सीजफायर को मजबूत करना है। साइन करने की सेरेमनी के दौरान कुल 22 देशों ने चार्टर पर साइन किए।
पीस बोर्ड चार्टर पर साइन करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेल्जियम, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मंगोलिया, पाकिस्तान, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इस तरह, बोर्ड में आठ इस्लामिक देश शामिल हैं। फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम बोर्ड में शामिल नहीं हुए, जबकि अन्य देशों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
साइन करने की सेरेमनी से शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें शरीफ ट्रंप के कान में कुछ फुसफुसाते हुए और ट्रंप उनके हाथ पर थपथपाते हुए दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को इनवाइट किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा, UAE, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के नेता मौजूद थे। साइन करने की सेरेमनी में भारत का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था।
यह ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप ने पिछले सितंबर में इस बोर्ड का प्रस्ताव दिया था, जिसमें 2025 तक गाजा युद्ध को खत्म करने की योजना पेश की गई थी। शुरू में यह बताया गया था कि अमेरिका ने लगभग 60 देशों को बोर्ड में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। इन देशों को भेजे गए एक ड्राफ्ट (चार्टर) में कहा गया था कि जो लोग तीन साल से ज़्यादा समय तक बोर्ड के सदस्य रहना चाहते हैं, उन्हें $1 बिलियन का योगदान देना होगा।
पीस बोर्ड क्या करेगा?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। शुरू में, यह बोर्ड गाजा में शांति बहाल करने की दिशा में काम करेगा, लेकिन बाद में यह कई अन्य ग्लोबल मुद्दों पर भी ध्यान देगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पांच स्थायी सदस्यों में से, अब तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही इस बोर्ड में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।