सिर्फ एक नंबर और धरे रह गए पाकिस्तान के सारे अरमान, IND-US ट्रेड डील की कड़वी हकीकत उजागर
दुनिया की राजनीति में, अक्सर भाषण नहीं, बल्कि आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए टैरिफ में 18% की कमी की घोषणा की, तो नई दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इस्लामाबाद में सन्नाटा छा गया। वजह साफ थी: पाकिस्तान पर अभी भी 19% टैरिफ का बोझ है। सिर्फ 1% का अंतर, लेकिन संदेश बहुत गहरा था।
एक नंबर, एक बड़ा राजनीतिक झटका
यह सिर्फ टैक्स रेट की बात नहीं थी; यह स्टेटस की बात थी। पाकिस्तान लंबे समय से मानता था कि उसने ट्रंप को खुश करने की कला में महारत हासिल कर ली है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन से लेकर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने तक, और हर फोरम पर उनकी तारीफ करने तक, उन्हें इनाम की उम्मीद थी। लेकिन जब भारत को तरजीही ट्रीटमेंट दिया गया, तो यह भ्रम पल भर में टूट गया।
सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा
जैसे ही ट्रेड डील की खबर आई, पाकिस्तानी सोशल मीडिया मीम्स, ताने और आत्म-आलोचना से भर गया। यूजर्स उन सभी कामों की लिस्ट बनाने लगे जो अमेरिका को खुश करने के लिए किए गए थे और बदले में उन्हें क्या मिला। गुस्सा भारत से ज्यादा अपने सिस्टम और रणनीति पर था।
भारत की शांत कूटनीति
इस पूरे समय भारत चुप रहा। उसने ट्रंप की पर्सनल डिप्लोमेसी से दूरी बनाए रखी और इंस्टीट्यूशनल बातचीत पर जोर दिया। रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर ट्रंप के फोन कॉल लेने से मना कर दिया था। यह बेपरवाही नहीं, बल्कि रणनीतिक अनुशासन था, और नतीजे साफ हैं।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती
इस पूरे घटनाक्रम ने एक अहम सच्चाई सामने लाई: करीब दिखना और प्रभावशाली होना दो अलग-अलग बातें हैं। पाकिस्तान ने नजदीकी को ताकत समझ लिया, जबकि भारत ने अपने ऑप्शन तैयार रखे। यूरोपियन यूनियन, यूके और कई दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील करके, भारत ने दिखाया कि वह किसी एक पावर पर निर्भर नहीं है।
संदेश साफ है
भारत-अमेरिका ट्रेड डील ने पाकिस्तान को यह एहसास कराया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चापलूसी नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक और रणनीतिक ताकत मायने रखती है। 18% बनाम 19% का यह अंतर नंबरों के हिसाब से छोटा लग सकता है, लेकिन डिप्लोमेटिक नजरिए से यह चिंता का एक बड़ा कारण है।