ट्रंप की मदद से बिना सिर्फ 39 विवि कॉलेज ही चल सकेंगे
डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप कई विश्वविद्यालयों को मिलने वाली संघीय धनराशि निलंबित कर दी गई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य विविधता, समानता और समावेश (डीईआई) कार्यक्रमों को समाप्त करना और विरोध प्रदर्शनों पर नियंत्रण स्थापित करना है।
ट्रम्प प्रशासन की कार्रवाइयों का सारांश:
प्रमुख विश्वविद्यालयों में अनुदान रोक दिया गया है: कोलंबिया विश्वविद्यालय में 400 मिलियन डॉलर, हार्वर्ड में 2.26 बिलियन डॉलर, तथा कॉर्नेल, नॉर्थवेस्टर्न, प्रिंसटन, ब्राउन, मिशिगन विश्वविद्यालय, तथा पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुदान रोक दिया गया है।
कारण: इन संस्थानों पर यहूदी छात्रों के विरुद्ध भेदभाव और विरोध को रोकने में विफल रहने तथा DEI कार्यक्रम जारी रखने का आरोप है।
प्रतिक्रिया: हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सरकार की मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे यह मुद्दा उच्च शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रतीक बन गया है।
फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के 39 निजी विश्वविद्यालयों के पास ट्रम्प प्रशासन की मांगों का विरोध करने के लिए पर्याप्त वित्तीय स्थिरता और विविध राजस्व स्रोत हैं। इन संस्थानों में हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, एमआईटी और प्रिंसटन जैसे विश्वविद्यालय शामिल हैं।