India-US Trade Deal में नई अड़चन! ट्रंप टैरिफ रोक के बाद अमेरिका की सख्ती, क्या बढ़ेगा व्यापारिक तनाव?
भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर तीन दिन की मीटिंग टाल दी गई है। इस हफ़्ते होने वाली बातचीत का मकसद दोनों देशों के बीच लीगल डॉक्यूमेंट्स को फ़ाइनल करना था, लेकिन हाल ही में US सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ़ पॉलिसी में हुए बदलावों की वजह से यह फ़ैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक, इस टालमटोल से मार्च में होने वाले प्रस्तावित एग्रीमेंट पर असर पड़ सकता है, जो दोनों देशों के नेताओं द्वारा तय की गई डेडलाइन है।
टैरिफ़ के लिए ट्रंप का नया प्लान
पिछले शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को, US सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके टैरिफ़ लगाने के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ़ पॉलिसी जैसे बड़े फ़ैसले कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, प्रेसिडेंट के नहीं। इस फ़ैसले के बाद, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122 लागू किया, जो टैरिफ़ रेट्स को 15% तक लिमिट करता है और इसे सिर्फ़ 150 दिनों के लिए लागू किया जा सकता है। लेकिन अब सेक्शन 338, जो 1930 के टैरिफ एक्ट के तहत 50% तक टैरिफ की इजाज़त देता है, पर भी विचार किया जा रहा है।
भारत और US नई तारीख पर मिलेंगे
एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "US में अभी स्थिति अनिश्चित है। पहले, वे सेक्शन 232, 301 और 122 पर चर्चा कर रहे थे, अब वे सेक्शन 338 पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में, एक स्थायी समझौते पर पहुँचना मुश्किल हो जाता है।" इस अनिश्चितता के कारण, भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन का US दौरा भी टाल दिया गया है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि हाल के घटनाक्रमों का आकलन करने के बाद ही नई तारीख तय की जाएगी।
एक बड़े ट्रेड एग्रीमेंट की ओर पहला कदम
यह अंतरिम समझौता भारत और US के बीच एक बड़े ट्रेड एग्रीमेंट की ओर पहला कदम था। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मीटिंग के बाद, दोनों देशों ने मार्च 2026 तक एक अंतरिम डील साइन करने का टारगेट रखा था। 6 फरवरी को जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट में, दोनों पक्ष एक फ्रेमवर्क पर सहमत हुए, जिसमें टैरिफ में बदलाव होने पर एडजस्टमेंट के प्रोविज़न शामिल थे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सब कुछ बदल दिया। भारतीय कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 21 फरवरी, 2026 को एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया, "हम US सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टडी कर रहे हैं। हम इन बदलावों के असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं।" US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने X पर पोस्ट किया कि वे सेक्शन 232, 301, और 122 का इस्तेमाल करके अपनी टैरिफ पॉलिसी बनाए रखेंगे, जिसमें सेक्शन 338 भी एक ऑप्शन है।
भारत के पास अपनी शर्तें लागू करने का मौका है
इस पोस्टपोनमेंट से US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर के मार्च में भारत आने के प्लान पर भी सवाल उठते हैं, जहाँ एग्रीमेंट पर साइन होने थे। US सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को चुनौती देने वाले वकील नील कत्याल ने कहा कि अगर ट्रंप को अपनी पॉलिसी पर इतना भरोसा है, तो उन्हें कांग्रेस से मंज़ूरी लेनी चाहिए। यह भारत के लिए अपनी शर्तों पर बातचीत करने का मौका है, लेकिन अनिश्चितता दोनों पक्षों पर असर डाल रही है।