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22 नवंबर को भारत आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, PM मोदी से होगी 30 मिनट की वन-टू-वन बैठक; ₹19 हजार करोड़ के पैकेज पर नजर

22 नवंबर को भारत आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, PM मोदी से होगी 30 मिनट की वन-टू-वन बैठक; ₹19 हजार करोड़ के पैकेज पर नजर

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला विदेशी दौरा होगा। इस यात्रा के दौरान शाह करीब 25 घंटे दिल्ली में रुकेंगे। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 30 मिनट तक अकेले में बातचीत होगी। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक सहयोग, रेलवे, हवाई मार्ग, बिजली और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

नेपाल भारत से करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 19 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज चाहता है। ऐसे में बालेन शाह के इस दौरे को दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

25 घंटे दिल्ली में रहेंगे बालेन शाह

नेपाल के अखबार 'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले बालेन शाह के भारत दौरे को 22 से 25 नवंबर तक रखने की योजना थी। हालांकि, अब उनका कार्यक्रम छोटा कर दिया गया है।

बालेन शाह 22 नवंबर को नेपाल एयरलाइंस की नियमित उड़ान से दोपहर करीब 3 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके अगले दिन यानी 23 नवंबर को शाम करीब 4:30 बजे नेपाल वापस लौट जाएंगे। इस तरह उनका भारत दौरा लगभग 25 घंटे का होगा।

दौरे की तैयारियों को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल और भारत के राजदूत सुधाकर दलेला के बीच बैठक भी हुई है। इसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने बैठकों, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित समझौतों पर चर्चा की। नेपाल के विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की एक टीम भी तैयारियों का जायजा लेने दिल्ली पहुंच सकती है।

मोदी और बालेन शाह के बीच होगी अकेले में बातचीत

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक वन-टू-वन बातचीत होने की संभावना है।

इसके बाद दोनों देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक होगी। बालेन शाह के साथ नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचा मंत्री सुनील लम्साल, ऊर्जा मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ और पर्यटन मंत्री खड्ग राज पौडेल समेत कई अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है।

23 नवंबर की सुबह बालेन शाह भारत और नेपाल के कारोबारियों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने, निवेश के नए अवसर तैयार करने और कारोबारी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी।

दिल्ली से बाहर जाने की योजना नहीं

भारत की ओर से बालेन शाह को बेंगलुरु या अहमदाबाद ले जाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसका उद्देश्य उन्हें इन शहरों में हुए विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट दिखाना था। हालांकि, बालेन शाह ने इस बार दिल्ली से बाहर जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

इसी वजह से उनका पूरा कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में ही रखा गया है।

नेपाल ने भारत से मांगे 19 हजार करोड़ रुपये

इस दौरे में आर्थिक मदद सबसे अहम मुद्दों में से एक हो सकता है। नेपाल भारत से करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 19 हजार करोड़ रुपये का पैकेज चाहता है।

नेपाल की मांग के मुताबिक, इसमें:

  • 1 अरब डॉलर कर्ज के रूप में मांगे गए हैं।

  • 50 करोड़ डॉलर अनुदान के तौर पर मांगे गए हैं।

  • 50 करोड़ डॉलर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और जरूरी सुविधाएं बहाल करने के लिए मांगे गए हैं।

नेपाल में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास आई बाढ़ से सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं और घरों को नुकसान पहुंचा था। कई इलाकों में लोगों का रोजगार भी प्रभावित हुआ। नेपाल सरकार इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को दोबारा तैयार करने और प्रभावित परिवारों की जिंदगी सामान्य करने के लिए आर्थिक सहायता चाहती है।

नए हवाई रास्ते खोलने की मांग करेगा नेपाल

नेपाल लंबे समय से भारत से नए हवाई मार्गों की अनुमति मांग रहा है। नेपाल चाहता है कि उसके विमान भारतीय हवाई क्षेत्र से होकर दूसरे देशों तक आसानी से पहुंच सकें।

इसके लिए महेंद्रनगर, नेपालगंज, भैरहवा और जनकपुर के रास्तों को खोलने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इन मार्गों की मंजूरी मिलने से पोखरा और भैरहवा एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आसान हो सकता है।

साल 2018 में भारत ने महेंद्रनगर हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति देने पर सहमति जताई थी। हालांकि, इसके साथ विमानों की ऊंचाई को लेकर कुछ शर्तें रखी गई थीं। बताया गया था कि विमान इस रास्ते से 15 हजार से 24 हजार फीट की ऊंचाई पर ही उड़ सकेंगे। इन शर्तों के कारण बड़े यात्री विमानों के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल मुश्किल बना रहा।

अब बालेन शाह की यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर फिर बातचीत हो सकती है। नेपालगंज का हवाई मार्ग खुलने से खाड़ी देशों के लिए आने-जाने वाली उड़ानों का रास्ता भी छोटा हो सकता है। इससे विमानन कंपनियों का समय और ईंधन खर्च बच सकता है।

अयोध्या और जनकपुर के बीच शुरू हो सकती है ट्रेन सेवा

भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी है।

प्रस्तावित योजना के अनुसार, करीब 604 किलोमीटर के इस मार्ग पर हर शनिवार जनकपुर से ट्रेन चलेगी और हर सोमवार अयोध्या से वापसी करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के रेल मंत्रालय ने 14 नवंबर को इस सेवा को मंजूरी दी है।

इसके अलावा नेपाल जयनगर-जनकपुर रेल सेवा को बर्दीबास तक बढ़ाना चाहता है। वहीं रक्सौल से काठमांडू तक नई रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव भी दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय हो सकता है।

बिजली कारोबार और पेट्रोलियम पाइपलाइन पर भी चर्चा

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना भी इस दौरे का अहम एजेंडा हो सकता है। नेपाल भारत को हर साल 1,650 मेगावाट से अधिक बिजली बेचने की अनुमति चाहता है। इसके साथ ही नेपाल भारत के रास्ते बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रहा है।

फिलहाल नेपाल बांग्लादेश को करीब 40 मेगावाट बिजली बेच रहा है। बिजली निर्यात बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता बढ़ाने और नई बिजली लाइनों के निर्माण पर बातचीत हो सकती है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में नेपाल मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन को चितवन तक बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा भारत के सिलिगुड़ी से नेपाल के झापा जिले तक नई पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।

भारत-नेपाल रिश्तों के लिए क्यों अहम है यह दौरा?

भारत और नेपाल के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध काफी पुराने हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, व्यापार, बिजली, परिवहन और लोगों की आवाजाही का बड़ा महत्व है।

बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विदेश दौरा भारत में होना दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस यात्रा में अगर आर्थिक पैकेज, हवाई मार्ग, रेलवे और ऊर्जा सहयोग से जुड़े प्रस्तावों पर सहमति बनती है तो नेपाल के विकास को गति मिल सकती है।

अब सबकी नजर 22 और 23 नवंबर को होने वाली बैठकों पर है। खास तौर पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत नेपाल की 2 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की मांग पर क्या रुख अपनाता है और किन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति बनती है।

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