अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: भारत को प्रतिद्वंद्वी मानकर बॉर्डर पर ताकत बढ़ा रहा चीन, पाक को भी दी थी सैन्य मदद
भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत अब चीन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यह दावा अमेरिका की एक संसदीय आयोग की सालाना रिपोर्ट में किया गया है। 18 नवंबर को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत को रणनीतिक और सैन्य स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह भारत की चीन पर आर्थिक निर्भरता का फायदा उठा रहा है। रिपोर्ट में मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की ओर से सैन्य और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी दावा किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन केवल पाकिस्तान को हथियार और तकनीक उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भारत के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के आसपास भी अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों को भी भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय बताया गया है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद कर रहा था चीन?
अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध कराई थी। हालांकि, चीन ने सीधे तौर पर इस संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में भूमिका निभाई।
रिपोर्ट में चीन के सरकारी टेलीविजन चैनल CCTV पर मई 2026 में प्रसारित एक इंटरव्यू का भी उल्लेख किया गया है। इसमें चीन की विमान निर्माता कंपनी AVIC के इंजीनियर झांग हेंग ने बताया था कि संघर्ष के दौरान चीनी विशेषज्ञ पाकिस्तान में मौजूद थे और वहां तकनीकी सहायता दे रहे थे।
इसके अलावा रिपोर्ट में भारतीय सैन्य अधिकारियों के उन आरोपों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें आशंका जताई गई थी कि पाकिस्तान को चीन की तरफ से सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया जानकारियां उपलब्ध कराई गई थीं।
पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
इस सैन्य अभियान के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत की ओर से मिसाइल और हवाई हमलों के जरिए आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई थी।
इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव काफी बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच कई दिनों तक सैन्य गतिविधियां जारी रहीं। हालांकि, 10 मई 2025 को दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी।
LAC के पास चीन बढ़ा रहा सैन्य ठिकाने
अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर भी चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास अपनी सैन्य सुविधाओं का विस्तार कर रहा है।
चीन सीमा के नजदीक सैनिकों के रहने के लिए नए ठिकाने, सड़कें और दूसरी सैन्य सुविधाएं विकसित कर रहा है। रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को भी भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बताया गया है।
इसके साथ ही हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी को लेकर भी चिंता जताई गई है। भारत के लिए यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से देश का बड़ा व्यापारिक और ऊर्जा आयात जुड़ा हुआ है।
भारत की चीन पर निर्भरता का फायदा उठा रहा बीजिंग
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत को आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव में रखने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह उन क्षेत्रों में भारत की निर्भरता का फायदा उठा सकता है, जहां भारतीय कंपनियों को चीनी उत्पादों, जरूरी उपकरणों और तकनीक की आवश्यकता पड़ती है।
आयोग के अनुसार, चीन भारतीय कंपनियों को जरूरी सामान और तकनीक उपलब्ध कराने में रुकावटें पैदा कर सकता है। इससे भारत के औद्योगिक विकास और रणनीतिक क्षेत्रों पर असर पड़ने की आशंका है।
भारत-अमेरिका के रक्षा समझौतों में देरी पर उठे सवाल
अमेरिकी आयोग ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग की धीमी रफ्तार पर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते अभी तक पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाए हैं।
इसकी प्रमुख वजहों में अमेरिका के निर्यात नियम, तकनीक हस्तांतरण से जुड़ी शर्तें और भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया शामिल हैं।
इसका उदाहरण GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच लड़ाकू विमानों के इंजन निर्माण से जुड़ी योजना है। साल 2023 में दोनों देशों ने भारत में GE F414 इंजन बनाने को लेकर सहमति जताई थी। हालांकि, कीमत, तकनीक हस्तांतरण और अन्य शर्तों पर बातचीत लंबी खिंचने के कारण यह समझौता अंतिम रूप नहीं ले सका था।
अमेरिका ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए दिए तीन सुझाव
रिपोर्ट में अमेरिकी कांग्रेस को भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं।
1. दवा निर्माण में साझेदारी बढ़ाई जाए
अमेरिका और भारत को मिलकर दवाओं का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका को लंबे समय तक भारत से दवाएं खरीदने की गारंटी देने पर विचार करना चाहिए। इससे दोनों देशों की दवा आपूर्ति व्यवस्था मजबूत हो सकती है।
2. चीन की नौसैनिक गतिविधियों की जानकारी साझा हो
अमेरिका को चीन की नौसेना की गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारियां नियमित रूप से भारत के साथ साझा करनी चाहिए। इससे हिंद महासागर और दूसरे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत की निगरानी क्षमता बढ़ सकती है।
3. दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर सहयोग
अमेरिका को दलाई लामा के उत्तराधिकारी से जुड़े मामले में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह मुद्दा चीन और तिब्बत से जुड़े राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।
क्या अमेरिका की रिपोर्ट से भारत-चीन संबंधों पर बढ़ेगा दबाव?
अमेरिकी आयोग की इस रिपोर्ट में चीन की सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों को लेकर कई गंभीर चिंताएं जाहिर की गई हैं। इसमें भारत को अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया गया है।
हालांकि, रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति नहीं माना जा सकता। इन्हें लागू करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस और सरकार को अलग से फैसला लेना होगा।
कुल मिलाकर, रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा, तकनीक, खुफिया जानकारी और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। वहीं चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक गतिविधियां आने वाले समय में एशिया की भू-राजनीति में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

