क्या सच में 12 हिस्सों में बंटने की कगार पर है पाकिस्तान? जानिए क्या है CDF मुनीर का विभाजन प्लान
पाकिस्तानी सरकार ने देश को बांटने की एक योजना बनाई है। फिलहाल, देश में चार प्रांत हैं, जिन्हें 12 छोटे प्रांतों में बांटने की योजना है। शहबाज सरकार यह कहकर इसे सही ठहरा रही है कि इससे प्रशासन बेहतर होगा, लेकिन असली वजह कुछ और ही लगती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना पाकिस्तान के नए नियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) आसिम मुनीर की सोच है। हालांकि, इस कदम का पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है।
सरकार ने बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण का हवाला दिया
पाकिस्तानी मंत्री अब्दुल अलीम खान ने कहा कि जल्द ही नए, छोटे प्रांत बनाए जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि छोटे प्रांत प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करेंगे और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से तीन-तीन प्रांत बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पड़ोसी देशों में कई छोटे प्रांत हैं, और पाकिस्तान को भी इसी मॉडल को अपनाना चाहिए।
सहयोगी बिलावल ने भी योजना का विरोध किया
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने इस योजना पर सवाल उठाया है। बिलावल, जो पहले शहबाज सरकार में विदेश मंत्री थे और अब बाहर से समर्थन दे रहे हैं, ने मांग की है कि पहले पंजाब को बांटा जाए। पंजाब को नवाज शरीफ परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को लागू किया जाना चाहिए। सीनेट आयोग ने दक्षिण पंजाब का एक अलग प्रांत बनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने जोर दिया कि आगे बढ़ने से पहले दक्षिण पंजाब प्रांत बनाने पर आम सहमति बननी चाहिए।
सिंध को बांटा नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री ने घोषणा की
सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह इस योजना का विरोध करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भगवान के अलावा कोई भी सिंध को नहीं बांट सकता। बिलावल की पार्टी का सिंध में मजबूत राजनीतिक आधार है, यही वजह है कि वह लगातार प्रांत के बंटवारे का विरोध कर रही है।
राजनीति से हटकर, पाकिस्तान को 12 हिस्सों में बांटने के पीछे के असली मकसद को अलग तरह से देखा जा रहा है। नए प्रांतों का गठन देश के कई हिस्सों में बढ़ती बगावत को दबाने के लिए सेना की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, सरकार विरोधी और सेना विरोधी आवाजें तेज हो रही हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है। इस अशांति को नियंत्रित करना मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल साबित हो रहा है।
सेना का नियंत्रण मजबूत होगा
विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तानी सरकार और सैन्य अधिकारियों ने आंतरिक अस्थिरता की आवाजों को दबाने के लिए नए प्रांत बनाने का फैसला किया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में यह कदम ज़मीनी स्तर पर सेना के कंट्रोल को मज़बूत करने में मदद कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो सरकार और सेना के खिलाफ़ विरोध की आवाज़ों को आसानी से दबाया जा सकता है।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर खास फोकस
यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार नए प्रांत बनाना चाहती है, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को ध्यान में रखते हुए। इन प्रांतों में सरकार को गंभीर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस कदम से देश में और ज़्यादा अराजकता और अस्थिरता पैदा हो सकती है। सैयद अख्तर अली शाह, जो एक सीनियर पाकिस्तानी नौकरशाह हैं, कहते हैं कि नए प्रांत बनाने के लिए सावधानीपूर्वक विचार और ऐतिहासिक विश्लेषण की ज़रूरत है। जल्दबाजी में बंटवारे से सिर्फ़ अराजकता और अस्थिरता बढ़ेगी। नए प्रांत बनाने की पिछली कोशिशों ने समस्याओं को सुलझाने के बजाय और बढ़ा दिया है।
मूल समस्या को सुलझाए बिना कोई समाधान नहीं
अख्तर अली शाह का मानना है कि पाकिस्तान की असली समस्याएं कमज़ोर संस्थाएं, अलोकतांत्रिक शासक, खराब कानून-व्यवस्था, लोकतांत्रिक जवाबदेही की कमी और भ्रष्ट शासन प्रणाली हैं। मूलभूत समस्याओं को सुलझाए बिना नए प्रांत बनाने से सिर्फ़ और समस्याएं पैदा होंगी। सरकार को नए प्रांत बनाने के बजाय मूल समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी राजनीतिक विशेषज्ञ अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि नए प्रांत बनाने की पिछली कोशिशें नाकाम रही हैं, और इस बार भी उनके नाकाम होने की संभावना है। नए प्रांत बनाना सरकार और सेना के टॉप नेतृत्व के सत्तावादी इरादों को मज़बूत करने के लिए एक राजनीतिक स्टंट जैसा लगता है। इससे पाकिस्तान के अंदर और गुस्सा बढ़ेगा।