पेट्रोल-गैस पर महंगाई की आहट! ट्रंप के फैसले से कच्चे तेल में उथल-पुथल, जानें भारत पर कितना पड़ेगा असर

8 जुलाई, 2026 को तुर्की की राजधानी अंकारा में NATO शिखर सम्मेलन चल रहा था। सम्मेलन के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी। ट्रंप ने घोषणा की, "ईरान के साथ युद्धविराम समझौता अब पूरी तरह खत्म हो गया है। मैं अब ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता।" उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने पिछली रात ईरान पर भारी हमले किए थे, जिनमें खतरनाक लोगों को निशाना बनाया गया। ट्रंप के बयानों से तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगीं और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाजों पर बम गिरने लगे। तो, क्या भारत में भी तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी?

पहला असर: तेल की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी

ट्रंप के बयान के तुरंत बाद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 5 प्रतिशत से अधिक बढ़कर $78 प्रति बैरल के पार चली गईं, जबकि WTI क्रूड $74 प्रति बैरल तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर ये तनाव जारी रहता है और होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो कच्चे तेल की कीमतें $85 से $90 प्रति बैरल के बीच पहुंच सकती हैं।

यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 90 प्रतिशत आयात करता है। नतीजतन, जब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत को अपने आयात के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस बढ़ी हुई लागत का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है; पेट्रोल और डीजल से लेकर CNG - और यहां तक ​​कि रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों - की कीमतें बढ़ जाती हैं। हमने हाल ही में ऐसा देखा है, जब पेट्रोल की कीमतों में ₹15 तक की बढ़ोतरी हुई और LPG सिलेंडर को लेकर मारामारी हुई।

एक और असर: भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट

ट्रंप की घोषणा का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी तुरंत देखा गया। सेंसेक्स 1,600 अंक से अधिक गिर गया, जबकि निफ्टी में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। इस गिरावट के कारण स्पष्ट थे:

ईरान के साथ शांति की उम्मीदें खत्म होने से निवेशकों का भरोसा टूट गया।

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं

रुपये पर दबाव: तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत को अधिक डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिससे रुपया कमजोर होता है।
वरिष्ठ बाजार विश्लेषक तिलोकचंद गगलानी के अनुसार, यदि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो जाता है, तो कच्चे तेल की कीमतें $85-$90 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत पर इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि देश ने अपनी सोर्सिंग को अलग-अलग स्रोतों से जोड़ा है और रणनीतिक भंडार (strategic reserves) भी बनाए हैं।

तीसरा असर: महंगाई का जोखिम

जब मई 2026 में ईरान का संकट चरम पर था, तो भारत का थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर फरवरी 2026 में 2.2% से बढ़कर 9.7% हो गई थी। इसका मतलब था कि थोक कीमतों में 9.7% की बढ़ोतरी हुई, जो आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका था। अब जब ट्रंप ने तनाव फिर से बढ़ा दिया है, तो विशेषज्ञों को डर है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो भारत के कच्चे तेल के आयात बास्केट की कीमत $75 प्रति बैरल से ज़्यादा हो सकती है। इससे आयात बिल और महंगाई बढ़ेगी, चालू खाता घाटा (current account deficit) बिगड़ेगा और कॉर्पोरेट मुनाफे पर दबाव पड़ेगा। हालांकि, भारत की अलग-अलग स्रोतों से सोर्सिंग करने की रणनीति इन झटकों को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकती है।

चौथा असर: रुपये पर दबाव बढ़ना

जब कच्चा तेल महंगा हो जाता है, तो उसे खरीदने के लिए भारत को ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत होती है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे रुपया कमज़ोर हो जाता है। रुपये के कमज़ोर होने का मतलब है कि विदेश से आयात की जाने वाली हर चीज़ – मोबाइल फोन से लेकर मशीनरी तक – महंगी हो जाती है। इसके अलावा, इससे विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेश यात्रा करने वालों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ जाता है।

पांचवां असर: पेट्रोल, डीज़ल और CNG की कीमतें कब और कितनी बढ़ेंगी?

जानकारों का कहना है कि कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन तुरंत नहीं। जब मई 2026 में ईरान का विवाद शुरू हुआ था, तो सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर और CNG की कीमतों में ₹2 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की थी। उस समय, दिल्ली में CNG की कीमत ₹79.09/kg, नोएडा में ₹80.70/kg, गुरुग्राम में ₹84.12/kg और अजमेर में ₹88.44/kg तक पहुंच गई थी। मुंबई में CNG की कीमतें बढ़कर ₹84/kg हो गई थीं।

सिर्फ़ एक या दो हमलों से कीमतें तुरंत नहीं बढ़ेंगी; हालांकि, अगर तनाव जारी रहता है, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग बंद हो जाती है, या लंबे समय तक ग्लोबल LNG की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो भारत में भी तेल और गैस महंगे हो जाएंगे। विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफ़ेसर डॉ. राजन कुमार का कहना है कि भारत में तेल की कीमतें कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों पर निर्भर करेंगी। अगर कच्चे तेल की कीमतें $75–$78 की रेंज में रहती हैं, तो 2-4 हफ़्तों में कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो जाता है और कच्चे तेल की कीमतें $85–$90 तक पहुंच जाती हैं, तो बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। 8 जुलाई 2026 की सुबह तक, पेट्रोल, डीज़ल या CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि तेल की कीमतें पहले ही $75 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं - जो कुछ हफ़्ते पहले के बहुत निचले स्तर से काफी ज़्यादा है।

इस स्थिति से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है?

इसका जवाब दो हिस्सों में है: अच्छी खबर और चिंता की बात।

अच्छी खबर: भारत ने बड़े पैमाने पर तेल का स्टॉक जमा किया है

जून 2026 के आखिर तक, भारत के पास कुल 104 मिलियन बैरल कच्चे तेल का रिज़र्व था - जो एक साल में सबसे ज़्यादा स्तर है। इस आंकड़े में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व (SPR), कमर्शियल स्टॉक और रिफाइनरी स्टॉक शामिल हैं।

खासकर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व की बात करें तो भारत के पास 39 मिलियन बैरल की स्टोरेज क्षमता है। दूसरे शब्दों में, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में बने तीन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व (रणनीतिक भंडार) में कुल 39 मिलियन बैरल तेल जमा किया जा सकता है। ये स्ट्रैटेजिक रिज़र्व भारत को लगभग 9.5 दिनों के आयात के बराबर सुरक्षा देते हैं; इसका मतलब है कि अगर किसी वजह से तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाए, तो ये रिज़र्व 9.5 दिनों तक देश की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं।

इसके अलावा, सरकारी तेल कंपनियों के पास 64.5 दिनों के आयात के बराबर कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का स्टॉक है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत के पास कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का कुल स्टॉक इतना है कि उससे लगभग 74 दिनों का आयात किया जा सकता है।

चिंता की वजह: चीन की तुलना में कम रिज़र्व

भारत के स्ट्रैटेजिक रिज़र्व, एशिया के दूसरे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश चीन की तुलना में काफी कम हैं। चीन के पास इतने बड़े रिज़र्व हैं कि उसके पास कच्चे तेल के आयात को कम करने की सुविधा है। ईरान के साथ हुए तनाव ने भारत की सीमित स्ट्रैटेजिक तेल भंडारण क्षमता को उजागर कर दिया। नतीजतन, सरकार ने ONGC को मंगलुरु में ₹15,000 करोड़ की लागत से एक नया स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बनाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार चंडीगढ़, बीना और बीकानेर में नए रिज़र्व बनाने की योजनाओं पर भी काम कर रही है, और मंगलुरु व पादुर में क्षमता बढ़ाने की भी योजना बना रही है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद, स्ट्रैटेजिक भंडारण क्षमता 40 दिनों के आयात के बराबर हो जाएगी।