सिंधु जल संधि सस्पेंड हुए पूरा हुआ 1 साल! जानिए भारत के सख्त रूख ने क्या किया पाकिस्तान का हाल ?

पाकिस्तान लगातार सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर भारत को निशाना बना रहा है। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को सस्पेंड कर दिया था। इस बीच, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से लेकर कई अन्य पाकिस्तानी नेता इस स्थिति को "युद्ध की कार्रवाई" (act of war) बता रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में कोर कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के बाद 6 जुलाई को जारी एक औपचारिक बयान में, पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व ने कार्रवाई के लिए अपनी संस्थागत तैयारी का संकेत दिया।

सिंधु जल को लेकर पाकिस्तान का रुख क्या रहा है?

आतंकवाद के मुद्दे के अलावा, भारत का मानना ​​है कि पाकिस्तान ने संधि के तहत लगातार अड़ियल रुख अपनाया है। संधि के लागू होने के शुरुआती दिनों से ही, पाकिस्तान ने पश्चिमी नदियों (जिनका पानी पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए तय है) पर भारत की लगभग हर परियोजना पर आपत्ति जताई है, चाहे परियोजना का आकार, पानी जमा करने की क्षमता या तकनीकी डिज़ाइन कुछ भी हो। भारतीय अधिकारियों का तर्क है कि विवाद सुलझाने के तरीकों – जिनका मकसद असल मतभेदों को दूर करना था – का इस्तेमाल अब भारत की परियोजनाओं में देरी करने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान खुद को पीड़ित पक्ष के तौर पर पेश करता है और 'डाउनस्ट्रीम' देश (नदी के बहाव की दिशा में नीचे स्थित देश) होने के नाते दुनिया की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करता है। इसके उलट, पिछले एक साल से भारत बार-बार कह रहा है कि "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।"

सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत की चिंताएं क्या हैं?

भारत लगातार घटते भूजल स्तर को लेकर चिंतित है; नतीजतन, उपलब्ध सतही पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना एक अहम राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम (जल विज्ञान प्रणाली) में भी बदलाव आए हैं। पूर्वी नदियों (भारत के इस्तेमाल के लिए तय) में पानी की उपलब्धता कम हुई है, जबकि पश्चिमी नदियों (पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए तय) के बहाव में ऐसी कोई कमी नहीं देखी गई है। इसके अलावा, 1960 के दशक के बाद से इंजीनियरिंग तकनीकों में भी काफी बदलाव आए हैं। आधुनिक बांध सुरक्षा और स्थिरता के लिए लो-लेवल आउटलेट, ड्रॉडाउन फ्लशिंग क्षमताएं, गेटेड स्पिलवे, बेहतर तलछट प्रबंधन और लचीले जलाशय संचालन जैसी सुविधाओं की ज़रूरत होती है। जब मूल रूप से संधि का मसौदा तैयार किया गया था, तब ये तकनीकें या तो उपलब्ध नहीं थीं या उन्हें बड़े पैमाने पर मान्यता नहीं मिली थी।

पाकिस्तान का जल संकट कितना गंभीर है?

हालांकि पाकिस्तान अक्सर पानी की कमी को लेकर चेतावनी देता रहता है, लेकिन उसके अपने सरकारी दस्तावेज़ इन दावों के उलट बात करते हैं। पाकिस्तान की राष्ट्रीय जल नीति मानती है कि हर साल लगभग 35 MAF (मिलियन एकड़-फीट) पानी बिना किसी उत्पादक इस्तेमाल के अरब सागर में बह जाता है। इसमें बताया गया है कि नहर के पानी का लगभग 30-40% हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय बर्बाद हो जाता है। नहर सिस्टम में 100 MAF से ज़्यादा पानी भेजे जाने के बावजूद, असल में सिर्फ़ 58 MAF पानी ही खेतों तक पहुँच पाता है। ये आँकड़े दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुख्य चुनौती भारत से आने वाला पानी नहीं, बल्कि पानी का खराब मैनेजमेंट है। नहरों से लगातार पानी का बहाव, सिंचाई का पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज की कम क्षमता, सिंचाई की कम क्षमता, आधुनिकीकरण में देरी और फसल उगाने के खराब तरीके पाकिस्तान की खेती की पैदावार को सीमित करते हैं।

सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को लेकर भारत की नई योजना क्या है?

'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने हिस्से के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता चिनाब बेसिन में पनबिजली (हाइड्रोपावर) प्रोजेक्ट्स का तेज़ी से विकास करना है। ये प्रोजेक्ट्स भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव, ग्रिड की स्थिरता और क्षेत्रीय विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी जिन बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, उनमें 1,856 MW का सवालकोट पनबिजली प्रोजेक्ट, 1,000 MW का पाकल दुल प्रोजेक्ट, 850 MW का रातले प्रोजेक्ट, 624 MW का किरू प्रोजेक्ट और 540 MW का क्वार प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा, रावी नदी की एक सहायक नदी पर बनने वाला उज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार बिना इस्तेमाल हुए पानी को स्टोर करने और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करेगा। इससे जम्मू-कश्मीर और दूसरे राज्यों को सिंचाई, पीने का पानी, बाढ़ से सुरक्षा और पनबिजली जैसे फायदे भी मिलेंगे।

जलाशय की सफाई: भारत आधुनिक जलाशय और तलछट (sediment) मैनेजमेंट तकनीकों का इस्तेमाल करके मौजूदा पनबिजली प्रोजेक्ट्स की क्षमता और स्थिरता को भी बहाल करेगा। दशकों तक, ज़रूरी रखरखाव के काम - जैसे तलछट की सफाई और निचले स्तर के आउटलेट का मैनेजमेंट - पाकिस्तान की लगातार आपत्तियों के कारण टाल दिए गए या रोक दिए गए, जबकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग तरीके हैं।