भारत की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल से कांप गया दुश्मन, पांचवीं की भनक से ही सुपरपावर्स की उड़ गई नींद!

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भले ही बड़े-बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी उच्च तकनीक और हाइपरसोनिक हथियारों में है। भारत अब पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने ऐसे उन्नत सिस्टम विकसित कर लिए हैं जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर पल भर में जवाब देने की क्षमता रखते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हों या ब्रह्मोस-2 जैसी घातक मिसाइलें, भारत की रणनीतिक तैयारियाँ अब भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर हो रही हैं। यही वजह है कि भारत अब सिर्फ़ प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि एक अग्रणी देश माना जा रहा है।

HSTDV: आत्मनिर्भर भारत की उड़ान

हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (HSTDV) स्क्रैमजेट तकनीक विकसित करने का भारत का पहला और बेहद ख़ास प्रयास है। इसे DRDO ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हवा से ऑक्सीजन लेकर उड़ान भरता है, यानी इसे उड़ान भरने के लिए टैंक में ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह कम ईंधन खपत करता है और ज़्यादा गति देता है।

इसने 2020 में अपनी पहली सफल उड़ान भरी और लगभग 20 सेकंड तक मैक 6 (ध्वनि से छह गुना तेज़) की गति से उड़ान भरी। अब इस तकनीक को मिसाइल प्रणाली में बदलने का काम शुरू हो गया है। भारत को 2026 तक अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने की उम्मीद है, जो देश के सुरक्षा बलों को और मज़बूत करेगी।

ब्रह्मोस-II: अगली पीढ़ी की घातक मिसाइल

सुपरसोनिक युग में ब्रह्मोस ने दुनिया को भारत की सैन्य ताकत का लोहा मनवाया था, तो अब इसका हाइपरसोनिक रूप ब्रह्मोस-II और भी ज़्यादा घातक होने वाला है। इस मिसाइल का लक्ष्य मैक 7 (यानी ध्वनि की गति से सात गुना तेज़) की गति तक पहुँचना है। खास बात यह है कि इसे ज़मीन, समुद्र और हवा, तीनों ही जगहों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस परियोजना का विकास ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डीआरडीओ और रूस की एनपीओएम कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें तकनीकी चुनौतियाँ ज़रूर हैं, लेकिन प्रगति तेज़ी से हो रही है। इसकी पहली परीक्षण उड़ान 2026 तक सफलतापूर्वक होने की उम्मीद है।

एसएफडीआर: वायु सेना के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) परियोजना भारत की वायु शक्ति को एक नई तेज़ और घातक बढ़त देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह तकनीक ठोस ईंधन पर आधारित है, जिससे इसका उपयोग आसान और मिशन के लिए अधिक विश्वसनीय हो जाता है। एसएफडीआर की गति मैक 4.5 से मैक 6 तक हो सकती है, यानी यह ध्वनि की गति से चार से छह गुना तेज़ उड़ान भर सकती है। इस इंजन का इस्तेमाल मुख्य रूप से भविष्य में एस्ट्रा एमके3 जैसी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाएगा। 2018 से, इसके कई सफल परीक्षण हो चुके हैं और अब यह हथियारीकरण के चरण में पहुँच गया है। उम्मीद है कि यह तकनीक 2025-26 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी और भारतीय वायु सेना को एक नई रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगी।

शौर्य: मिसाइल की नई गति

भारत की शौर्य मिसाइल सेना में पहले से ही तैनात है, लेकिन अब इसका नया और ज़्यादा शक्तिशाली हाइपरसोनिक संस्करण विकसित किया जा रहा है। यह ज़मीन से प्रक्षेपित होने वाली कैनिस्टर-आधारित सामरिक मिसाइल है। प्रक्षेपण के बाद, यह ऊपरी वायुमंडल में पहुँचकर ग्लाइड करती है, जिससे इसका मार्ग पकड़ना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी गति 7.5 मैक तक पहुँचती है, जो भारत की सामरिक क्षमताओं को काफ़ी मज़बूत बनाती है। फ़िलहाल सेना में इसकी संख्या सीमित है, लेकिन आने वाला हाइपरसोनिक संस्करण ज़्यादा घातक और उन्नत होगा, जो भविष्य में भारत की रक्षा प्रणाली को मज़बूत करेगा।

एचजीवी: सबसे शांत लेकिन सबसे ख़तरनाक

अब बात करते हैं उस परियोजना की, जिसकी चर्चा सबसे कम होती है, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक साबित हो सकती है - भारत की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (एचजीवी) परियोजना। इसके बारे में जानकारी बेहद सीमित और गोपनीय है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे बैलिस्टिक मिसाइल से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रक्षेपण के बाद, यह मैक 10 से भी अधिक गति से वायुमंडल में उड़ान भरेगा और पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में अधिक गति, सटीकता और मारक क्षमता के साथ लक्ष्यों पर प्रहार करेगा। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो यह भारत को हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के समकक्ष खड़ा कर देगा। इसका पहला हथियारबंद संस्करण 2028 और 2030 के बीच आ सकता है और भारत की सामरिक क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

डीआरडीओ का वार्षिक बजट कितना है?

डीआरडीओ का वार्षिक बजट लगभग ₹23,000 से ₹25,000 करोड़ है, जिसमें से ₹3,000 से ₹5,000 करोड़ हाइपरसोनिक और मिसाइल तकनीकों पर निवेश किए जा रहे हैं। ये आँकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं रह गया है, बल्कि एक आत्मनिर्भर रक्षा निर्माता बनने की दिशा में ठोस और सुनियोजित कदम उठा रहा है।