India‑Israel Relations: जनवरी में इजरायल की हाई‑लेवल टीम भारत दौरे पर, जानर तिलमिला जाएगा पाकिस्तान
भारत और इज़राइल के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक, इज़राइल से अधिकारियों की एक टीम जनवरी में भारत आने वाली है ताकि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित FTA पर आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू की जा सके।
दोनों देशों के बीच बढ़ा व्यापार
भारत और इज़राइल ने 20 नवंबर को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर साइन किए, जिसका मकसद अगले दस सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दस गुना बढ़ाना है। दोनों देशों ने पहले ही एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर साइन किए हैं। भारत और इज़राइल के बीच FTA से दोनों देशों के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, जिससे पूंजी प्रवाह बढ़ेगा और ज़्यादा निवेश और व्यापार के लिए रास्ते खुलेंगे।
दोनों देश किन चीज़ों का व्यापार करते हैं?
चीन के बाद, इज़राइल एशिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हालांकि, दोनों देशों के बीच व्यापार में मुख्य रूप से हीरे, पेट्रोलियम उत्पाद और रसायन शामिल हैं। हाल के सालों में, व्यापार का दायरा बढ़कर मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी तक हो गया है। भारत से इज़राइल को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में मोती और कीमती पत्थर, रसायन और खनिज, कृषि उत्पाद, कपड़ा, बेस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्लास्टिक शामिल हैं। इज़राइल से भारत में आयात किए जाने वाले सामानों में पेट्रोलियम, रक्षा उपकरण और मशीनरी शामिल हैं।
भारत-EAEU FTA
2024-25 में, भारत और इज़राइल के बीच व्यापार $3.62 बिलियन का था, जिसमें भारत ने $2.14 बिलियन का सामान निर्यात किया और $1.48 बिलियन का सामान आयात किया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारत फरवरी में रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के साथ बातचीत का दूसरा दौर शुरू करेगा। FTA बातचीत का पहला दौर नवंबर में हुआ था।
भारत-EAEU FTA के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर 20 अगस्त, 2025 को साइन किए गए थे। भारत में छोटे व्यवसायों, किसानों और मछुआरों के लिए EAEU में नए बाजारों की तलाश के मकसद से 18 महीने की योजना बनाई गई थी। EAEU में पांच देश शामिल हैं: रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इनमें से रूस भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और EAEU के बीच प्रस्तावित FTA के तहत, दोनों पक्षों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा $70 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन करना है।