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India-China Tension: दक्षिण चीन सागर विवाद पर भारत ने साफ किया रुख, चीन-आसियान की बातचीत से खुद को रखा अलग

India-China Tension: दक्षिण चीन सागर विवाद पर भारत ने साफ किया रुख, चीन-आसियान की बातचीत से खुद को रखा अलग

दक्षिण चीन सागर में चीन और कई अन्य देशों के बीच जारी क्षेत्रीय विवादों को लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि वह इस समुद्री क्षेत्र के क्षेत्रीय विवादों का पक्षकार नहीं है और न ही चीन तथा आसियान देशों के बीच प्रस्तावित आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) को लेकर चल रही बातचीत में शामिल है। हालांकि, भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और किसी भी देश के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

क्षेत्रीय विवादों से भारत ने बनाई दूरी

आसियान में भारत के राजदूत श्रीनिवास गोत्रू ने मनीला में दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्रीय विवाद हैं, लेकिन भारत उनमें शामिल नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता तैयार करने को लेकर चीन और आसियान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन भारत इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अहम समुद्री रास्ता

गोत्रू ने दक्षिण चीन सागर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते बड़ी मात्रा में व्यापारिक सामान का परिवहन होता है। ऊर्जा और खनिजों के निर्यात के लिए भी यह मार्ग काफी अहम है।

भारत का मानना है कि इस समुद्री क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही निर्बाध रहनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने से कई देशों के आर्थिक हितों पर असर पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में बने कोड ऑफ कंडक्ट

चीन और आसियान के बीच प्रस्तावित आचार संहिता को लेकर भारत ने एक अहम शर्त सामने रखी है। भारत चाहता है कि इस संहिता को अंतिम रूप देते समय अंतरराष्ट्रीय कानून का पूरी तरह पालन किया जाए। साथ ही, इसके प्रावधान ऐसे नहीं होने चाहिए, जिनसे दक्षिण चीन सागर के विवादों में शामिल नहीं रहने वाले देशों के अधिकार प्रभावित हों।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर भारत का जोर

भारत के अनुसार, समुद्री क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। किसी भी आचार संहिता के जरिए तीसरे देशों के वैध अधिकारों को सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

दक्षिण चीन सागर को लेकर यह बयान ऐसे समय आया है, जब इस क्षेत्र में चीन और अन्य देशों के बीच तनाव लगातार अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह क्षेत्रीय विवादों में पक्षकार नहीं बनना चाहता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और कानून के पालन के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाता रहेगा।

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