आज से लागू होगा India-UK FTA! व्हिस्की से लेकर लग्जरी कारों तक पर घटेगा टैक्स? जानें नए समझौते से आम लोगों को क्या मिलेगा फायदा

आज से भारत में UK की कारें, व्हिस्की, कपड़े और जूते-चप्पल कम कीमत पर मिलेंगे। भारत और UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) लागू हो गया है। इसका मतलब है कि अब 99% भारतीय सामान बिना किसी टैरिफ (शुल्क) के UK को एक्सपोर्ट किया जाएगा, जबकि UK का 99% सामान औसतन 3% टैरिफ पर भारत में इंपोर्ट किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना होकर 120 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। लगभग तीन साल तक चली बातचीत के 14 दौर के बाद, 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश बिजनेस सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया

ट्रेड डील लागू होने से पहले, भारत में UK की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा: "उल्टी गिनती शुरू हो गई है! UK और भारत इस बात पर सहमत हुए हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू होगा। यह आधुनिक UK-भारत साझेदारी के लिए एक ऐतिहासिक पल है। इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में विकास का एक नया दौर शुरू होगा।"

सवाल 1: भारत में कौन-कौन सी चीजें सस्ती होंगी?

जवाब: UK से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर औसत टैरिफ 15% से घटाकर 3% कर दिया जाएगा। 10 साल में 85% सामान पूरी तरह से टैरिफ-फ्री हो जाएगा। इससे कई चीजें सस्ती हो जाएंगी:

व्हिस्की और जिन: UK से इंपोर्ट होने वाली स्कॉच व्हिस्की और जिन पर भारत का टैरिफ 150% से घटाकर 75% कर दिया जाएगा। इसके बाद, समझौते के दसवें साल तक इसे घटाकर 40% कर दिया जाएगा। उदाहरण: ₹5,000 कीमत वाली स्कॉच की एक बोतल ₹3,500 में मिलेगी।
लग्जरी कारें: कोटा सिस्टम के तहत UK में बनी कारों (जैसे जगुआर लैंड रोवर और रोल्स-रॉयस) पर टैरिफ 100% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इससे ये कारें 20-30% तक सस्ती हो सकती हैं।

खाने-पीने की चीजें: UK से इंपोर्ट होने वाली सैल्मन मछली, लैंब (भेड़ का मांस), चॉकलेट, बिस्कुट और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैरिफ कम किया जाएगा, जिससे ये उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस: UK में बने कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइस और एयरोस्पेस पार्ट्स पर टैरिफ कम किया जाएगा, जिससे उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। टैरिफ 15% से घटाकर 3% कर दिया जाएगा।

फ़ैशन और कपड़े: ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फ़ैशन प्रोडक्ट्स और घर के सामान सस्ते होंगे। फ़र्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स भी कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे।

सवाल 2: किन भारतीय सेक्टर को फ़ायदा होगा?

जवाब: टेक्सटाइल से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और केमिकल जैसे सेक्टर को फ़ायदा होगा।

1. टेक्सटाइल सेक्टर

भारतीय कपड़ों और होम टेक्सटाइल (जैसे बेड शीट और पर्दे) पर UK में पहले लगने वाला 8-12% टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इससे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में भारतीय टेक्सटाइल सस्ते और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तिरुपुर, सूरत और लुधियाना जैसे एक्सपोर्ट हब में अगले तीन सालों में 40% तक की ग्रोथ हो सकती है।

2. ज्वेलरी और लेदर का सामान

भारत से UK एक्सपोर्ट की जाने वाली ज्वेलरी और लेदर के सामान (जैसे बैग और जूते) पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे छोटे बिज़नेस (MSME) और लग्ज़री ब्रांड्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा, UK के ज़रिए यूरोप में भारत की मार्केट मौजूदगी और बढ़ेगी।

3. इंजीनियरिंग का सामान और ऑटो पार्ट्स

UK ने भारतीय मशीनरी, इंजीनियरिंग टूल्स और ऑटो पार्ट्स (जैसे कार के पार्ट्स) पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। इससे भारत, UK और यूरोप को जोड़ने वाली इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन मज़बूत होगी। पुणे, चेन्नई और गुड़गांव जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब को फ़ायदा होगा।

4. दवाएं और मेडिकल डिवाइस

भारतीय फ़ार्मास्युटिकल कंपनियों को UK में जेनेरिक दवाओं के लिए आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फ़ायदा मिलेगा। इससे UK की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) तक भारतीय दवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और दवा मंज़ूरी की प्रक्रिया तेज़ होगी।

6. फ़ूड और बेवरेज, चाय, मसाले और समुद्री उत्पाद

बासमती चावल, समुद्री उत्पाद (जैसे झींगा), प्रीमियम चाय और मसालों जैसी चीज़ों पर UK की इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। इससे असम, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा।

7. केमिकल और स्पेशल मटीरियल

एग्रोकेमिकल, प्लास्टिक और स्पेशल केमिकल पर टैक्स कम होने से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे मुख्य हब से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के तहत, भारत का लक्ष्य 2030 तक UK को अपने केमिकल एक्सपोर्ट को दोगुना करना है।

8. ग्रीन एनर्जी और क्लीनटेक

यह समझौता रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) के क्षेत्र में जॉइंट वेंचर का रास्ता साफ करेगा, जिसमें सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। UK भारत के क्लीन एनर्जी सेक्टर में निवेश बढ़ाएगा, जिससे नई टेक्नोलॉजी के मिलकर विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सवाल 3: इस डील से भारत की अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा?

जवाब: FTA भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है:

एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी: 99% भारतीय सामान बिना किसी टैरिफ (शुल्क) के UK को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इससे टेक्सटाइल, लेदर, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान जैसे सेक्टर को फ़ायदा होगा। 2030 तक UK को भारत का एक्सपोर्ट $29 बिलियन तक पहुँच सकता है।

रोज़गार के अवसर: टेक्सटाइल और लेदर जैसे ज़्यादा लेबर वाले सेक्टर में नई नौकरियाँ पैदा होंगी। टेक्सटाइल सेक्टर में रोज़गार दोगुना हो सकता है।

MSME को बढ़ावा: भारत के 6 करोड़ MSME को फ़ायदा होगा। भारत के एक्सपोर्ट में इनका 40% योगदान है। यह समझौता उन्हें नए बाज़ार और बेहतर मार्जिन देगा।

निवेश में बढ़ोतरी: UK की कंपनियाँ IT, फाइनेंशियल सर्विस और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में भारत में निवेश बढ़ाएँगी। इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मज़बूत होंगे।

आर्थिक विकास: यह समझौता 2030 तक भारत-UK व्यापार को सालाना 15% बढ़ाएगा। इससे भारत को अपना $100 बिलियन का व्यापार लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

सवाल 4: भारत-UK समझौते के लिए बातचीत कब शुरू हुई?

जवाब: भारत और UK के बीच समझौते के लिए बातचीत 13 जनवरी, 2022 को शुरू हुई और लगभग साढ़े तीन साल बाद पूरी हुई। 2014 से, भारत ने मॉरीशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया और EFTA (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन) के साथ ऐसे ही फ्री ट्रेड समझौते किए हैं। भारत यूरोपियन यूनियन (EU) के साथ भी ऐसे ही समझौतों के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है।

सवाल 5: व्यापार समझौते कितने तरह के होते हैं?

जवाब: फ्री ट्रेड समझौतों को उनके स्वरूप के आधार पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इनमें PTA (प्रेफरेंशियल), RTA (रीजनल) और BTA (बायलैटरल) शामिल हैं। WTO ऐसे सभी आर्थिक गठबंधनों को RTA के तौर पर वर्गीकृत करता है।

सवाल 7: भारत ने किन देशों के साथ ये समझौते किए हैं?

जवाब: भारत के श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE और मॉरीशस के साथ-साथ ASEAN और EFTA ब्लॉक के साथ भी व्यापार समझौते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ समझौते करने के बाद, भारत ने अपने FTA का फोकस पूर्वी देशों (जैसे ASEAN, जापान, कोरिया) से हटाकर पश्चिमी साझेदार देशों की ओर कर लिया है।

अब भारत, निर्यात बढ़ाने और पश्चिमी देशों की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए EU और US के साथ FTA करने को प्राथमिकता दे रहा है।