भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते को जन-जन तक पहुंचाने की तैयारी, सरकार करेगी 1000 से अधिक कार्यक्रमों के जरिए संवाद
भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। अब सरकार इस समझौते के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर के हितधारकों के साथ बैठक करेगी। सरकार अगले 20 दिनों में देश भर के हितधारकों के साथ बैठकें करेगी और कार्यशालाओं, जागरूकता अभियानों और फीडबैक सत्रों सहित 1,000 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार समझौते का अधिकतम लाभ देश के लोगों तक पहुँच सके।
दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य
सरकार की विभिन्न टीमें व्यापार समझौते के लाभों की जानकारी देने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा भी करेंगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को व्यापार समझौते पर चमड़ा और कपड़ा क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक करेंगे। व्यापार समझौता लागू होने के बाद, ब्रिटेन में 99 प्रतिशत भारतीय सामान शुल्क-मुक्त हो जाएँगे। इससे भारत में कार, सौंदर्य प्रसाधन और व्हिस्की जैसे ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क भी कम हो जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य 2030 तक दोनों देशों के बीच 56 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार को दोगुना करना है।
99 प्रतिशत भारतीय उत्पादों से शुल्क हटाया जाएगा
भारत ने ब्रिटेन से आने वाले चॉकलेट, बिस्कुट और सौंदर्य प्रसाधनों सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोल दिया है। साथ ही, भारतीय वस्त्र, फर्नीचर, जूते, रत्न एवं आभूषण, खेल के सामान और खिलौनों जैसे उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, ब्रिटेन में कार्यरत टीसीएस और इंफोसिस जैसी भारतीय कंपनियों को तीन साल तक भारत से आने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं करना होगा। समझौते के तहत, भारत में ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा और 2035 तक इसे और घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा। भारत पाँच वर्षों में ऑटोमोबाइल पर आयात शुल्क भी घटाकर 10 प्रतिशत कर देगा, जो वर्तमान में 110 प्रतिशत है।
घरेलू ऑटोमोटिव क्षेत्र का ध्यान रखा गया
व्यापार समझौते के तहत, भारत ने घरेलू ऑटोमोटिव उद्योग का भी ध्यान रखा है और ब्रिटिश ऑटो निर्यातकों को केवल बड़े पेट्रोल और डीजल वाहनों और महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क में रियायतें प्रदान की हैं, जबकि मध्यम और छोटी कारों और कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को विशेष रूप से संरक्षण दिया है। समुद्री भोजन, जिस पर वर्तमान में 4.2 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत के बीच कर लगता है, इस समझौते के लागू होने के बाद शुल्क-मुक्त हो जाएगा। यह व्यापार समझौता भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए एक बड़ा लाभ होगा, जिसकी अब ब्रिटेन के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुँच होगी। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत कम होगी और भारतीय कपड़ा उत्पादों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।