सुपरपावर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, अमेरिका-यूरोप नहीं इस डील से इंडिया बनेगा सुपर पावर 

आपने शायद यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की बड़ी ट्रेड डील्स के बारे में बहुत सुना होगा। यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एग्रीमेंट को तो "मदर ऑफ़ ऑल डील्स" भी कहा गया था, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुई बातचीत को भी "ग्रेट डील" कहा गया था। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। असल में, मोदी सरकार अब एक और बड़े कदम की तैयारी कर रही है, जो भारत की अगली सुपरपावर के लिए एक मज़बूत नींव साबित हो सकता है। यह देश है चिली। इस साउथ अमेरिकन देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) तेज़ी से आकार ले रहा है। माना जा रहा है कि अगर यह एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है, तो इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा।

चीन की मोनोपॉली तोड़ने की तैयारी
आज की बदलती ग्लोबल इकॉनमी में, अगर कोई देश तरक्की करना चाहता है, तो उसे सिर्फ़ पैसे की नहीं, बल्कि रिसोर्स की ज़रूरत होती है। ये रिसोर्स अब सिर्फ़ सिंपल इंडस्ट्रियल इनपुट नहीं रहे, बल्कि "स्ट्रेटेजिक एसेट" बन गए हैं। हम लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, रेनियम और मोलिब्डेनम जैसे ज़रूरी मिनरल्स की बात कर रहे हैं।

चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs), रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम हों या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये मिनरल्स इन सभी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। मज़े की बात यह है कि अभी इन मिनरल्स की सप्लाई चेन पर चीन का लगभग पूरा कंट्रोल है। चीन ने कई बार इस दबदबे को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और भारत समेत कई देशों की सप्लाई लाइन में रुकावट डालने की कोशिश की है। इसलिए, भारत के लिए चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना ज़रूरी हो गया। भारत और चिली के बीच यह डील इस दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम माना जा रहा है।

चिली के पास मिनरल्स का बहुत बड़ा खजाना है
चिली सिर्फ़ एक आम ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, बल्कि ज़रूरी मिनरल्स के मामले में एक ग्लोबल पावरहाउस है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि चिली के पास लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है। लिथियम ही वह एलिमेंट है जो आज की मॉडर्न दुनिया को पावर देता है। आपके फ़ोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कारों और बड़े एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक, सब कुछ लिथियम पर निर्भर करता है।

सिर्फ़ लिथियम ही नहीं, चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है। दुनिया का लगभग 23% कॉपर इसकी खदानों से आता है। इसके अलावा, यह लिथियम प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर है, जो दुनिया की लिथियम ज़रूरतों का 20% पूरा करता है। इसमें रेनियम, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। भारत के "मेक इन इंडिया" कैंपेन को सफल बनाने और अपने क्लीन एनर्जी लक्ष्यों को पाने के लिए इन मिनरल्स की बिना रुकावट सप्लाई बहुत ज़रूरी है।

सिर्फ़ ट्रेड ही नहीं, अब पार्टनरशिप का एक नया दौर
भारत और चिली के बीच रिश्ता आज से शुरू नहीं हो रहा है। 2006 में दोनों देशों के बीच एक प्रेफ़रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुए थे, जिसने मौजूदा रिश्ते की नींव रखी। हालाँकि, चल रही बातचीत का दायरा कहीं ज़्यादा बड़ा है। फ़ोकस सिर्फ़ कुछ चीज़ों पर टैक्स कम करने पर नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर है।

इस नए एग्रीमेंट में ट्रेड, डिजिटल सर्विसेज़, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और सबसे ज़रूरी, ज़रूरी मिनरल्स में सीधा सहयोग शामिल है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी संकेत दिया है कि यह फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही फ़ाइनल हो सकता है। आंकड़ों पर गौर करें तो, फिस्कल ईयर 2024-25 में चिली को भारत का एक्सपोर्ट थोड़ा कम होकर $1.15 बिलियन हो सकता है, लेकिन चिली से भारत का इंपोर्ट 72 परसेंट बढ़कर $2.60 बिलियन हो गया है। यह आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय इंडस्ट्री को चिली के कच्चे माल की कितनी ज़रूरत है।

प्राइवेट कंपनियां भी कमर कस रही हैं
सरकार के साथ-साथ भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए बेताब है। भारतीय कंपनियां अब चिली में सीधी मौजूदगी बना रही हैं। हाल ही में, कोल इंडिया के बोर्ड ने चिली में एक होल्डिंग कंपनी बनाने को मंजूरी दी, जो वहां ज़रूरी मिनरल्स की संभावनाओं को तलाशेगी।

अडानी ग्रुप ने भी इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले साल नवंबर में, अडानी ग्रुप और चिली की सरकारी कंपनी कोडेल्को के बीच एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ था। इसका मुख्य मकसद चिली में कॉपर प्रोजेक्ट्स को खोजना और डेवलप करना है। इस एग्रीमेंट के तहत, तीन बड़े कॉपर प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया जाएगा।