ईरान से तनाव और सऊदी अरब को परमाणु छूट? अमेरिका की नीति पर उठे सवाल, क्या ट्रंप खेल रहे डबल गेम

अमेरिका, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ा रुख अपनाया है, अब सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर एनर्जी समझौते को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इससे एक बार फिर अमेरिका की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ, वाशिंगटन का कहना है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन (enrichment) क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है; दूसरी तरफ, वह सऊदी अरब को एक ऐसा समझौता देने की तैयारी कर रहा है जिसमें पहले लागू की गई सख्त शर्तें शामिल नहीं हैं। इससे यह सवाल उठता है: क्या अमेरिका अपनी न्यूक्लियर नीति में पक्षपात कर रहा है?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका सऊदी अरब के साथ "123 समझौता" (123 Agreement) करने का प्रस्ताव रखने वाला है, जिससे न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े सहयोग का आदान-प्रदान हो सकेगा। इसका मकसद बिजली उत्पादन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स विकसित करना है। हालांकि, इस समझौते में "गोल्ड स्टैंडर्ड" को शामिल नहीं किया गया है—यह एक ऐसा प्रावधान है जिसे अमेरिका लंबे समय से न्यूक्लियर हथियारों के प्रसार (proliferation) को रोकने के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा उपाय मानता रहा है।

**सऊदी अरब के लिए न्यूक्लियर रियायतें?**
इस समझौते से अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। हालांकि, रिपोर्टों से पता चलता है कि इस समझौते में वे सख्त सुरक्षा उपाय शामिल नहीं हैं जिन्हें अमेरिका ऐतिहासिक रूप से न्यूक्लियर हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी मानता रहा है। इस शर्त के बिना, सऊदी अरब ऐसी टेक्नोलॉजी और क्षमताएं हासिल कर सकता है जिनका इस्तेमाल बाद में न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम के लिए किया जा सकता है। ठीक इसी वजह से इस समझौते को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं।

**123 समझौता क्या है?**
"123 समझौता" एक न्यूक्लियर सहयोग समझौता है जो अमेरिका के 1954 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा 123 के तहत बनाया गया है। यह अमेरिका और किसी अन्य देश के बीच सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ईंधन और तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को आसान बनाता है। आमतौर पर, ऐसे समझौतों में सहयोगी देश को उन गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्वीकार करना होता है जिनका इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। सालों से, अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, क्योंकि उसे चिंता है कि ईरान की यूरेनियम संवर्धन गतिविधियां न्यूक्लियर हथियारों के विकास का कारण बन सकती हैं।

**इस समझौते में क्या अलग है?** रॉयटर्स के अनुसार, प्रस्तावित समझौते में तथाकथित "गोल्ड स्टैंडर्ड" शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब पर यूरेनियम संवर्धन या इस्तेमाल किए गए न्यूक्लियर ईंधन की रीप्रोसेसिंग को लेकर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, इसमें IAEA का "एडिशनल प्रोटोकॉल" भी शामिल नहीं है। 'एडिशनल प्रोटोकॉल' एक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था है जो UN की परमाणु निगरानी संस्था, 'इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी' (IAEA) को किसी देश के परमाणु कार्यक्रम की ज़्यादा सख्ती से निगरानी करने का अधिकार देती है।

**2018 का बयान फिर चर्चा में**
2018 में, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने साफ़ तौर पर कहा था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है, तो सऊदी अरब भी जल्द से जल्द उन्हें विकसित करेगा। यह बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि अमेरिका अब उसी देश के साथ परमाणु सहयोग बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब का कहना है कि वह भविष्य में यूरेनियम संवर्धन (enrichment) का अधिकार बनाए रखना चाहता है; दूसरे शब्दों में, वह इस तकनीक पर पूरी तरह से रोक लगाने का समर्थन नहीं करता है।

**अमेरिका-सऊदी संबंधों को मज़बूत करना**
अगर सऊदी अरब का परमाणु कार्यक्रम तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो ईरान अपने कार्यक्रम को और मज़बूत करने की कोशिश कर सकता है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। यह समझौता न केवल परमाणु ऊर्जा सहयोग को दर्शाता है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी का भी संकेत है। इससे अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संबंध मज़बूत होंगे, जबकि ईरान को इस क्षेत्र में खुद को और अधिक घिरा हुआ महसूस हो सकता है।

**समझौते को लेकर चिंताएं**
यह समझौता जल्द ही अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश किया जा सकता है। एक सूत्र के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन इसे बुधवार को ही पेश कर सकता है, जबकि दूसरे सूत्र का कहना है कि इसमें लगभग एक हफ़्ता लग सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में भी इस समझौते को लेकर चिंताएं हैं। कई डेमोक्रेटिक सांसदों और कुछ रिपब्लिकन नेताओं का मानना ​​है कि सऊदी अरब के साथ किसी भी परमाणु समझौते में कड़े सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिए। इनमें मौजूदा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी शामिल हैं, जिन्होंने सीनेटर रहते हुए ऐसी सुरक्षा शर्तों की वकालत की थी।