अगर सऊदी अरब से भारत तक बिछे पाइपलाइन, तो कौन से देश आएंगे बीच में और कितना खर्च होगा?

होरमुज़ जलडमरूमध्य—जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा "चोकपॉइंट" (अवरोधक बिंदु) है—फिलहाल भारी तनाव की छाया में है। फरवरी 2026 में, जब ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने इस अहम समुद्री रास्ते के बंद होने का खतरा पैदा कर दिया, तो खाड़ी के अरब देशों ने अपनी तेल निर्यात रणनीतियों में पूरी तरह से बदलाव करने का साहसी फैसला लिया। नतीजतन, सऊदी अरब, UAE और इराक जैसे देश अब बंदरगाहों पर निर्भरता कम करके पाइपलाइन-आधारित ऊर्जा गलियारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी संदर्भ में, सऊदी अरब से भारत तक एक विशाल पाइपलाइन बनाने को लेकर चर्चाएँ एक बार फिर तेज़ हो गई हैं—यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो न केवल भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को सुरक्षित करने का वादा करता है, बल्कि होरमुज़ जलडमरूमध्य से जुड़े भू-राजनीतिक जोखिमों को भी हमेशा के लिए दरकिनार कर देता है।

होरमुज़ क्षेत्र में पाइपलाइन संचालन की ज़रूरत क्यों है?

दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होरमुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है। हर दिन, लगभग 20 मिलियन बैरल तेल इस संकरे समुद्री रास्ते से गुज़रता है। फरवरी 2026 में ईरान के साथ भड़का तनाव पूरी दुनिया में हलचल मचा गया; क्योंकि अगर यह रास्ता बंद हो जाता, तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो सकती थी। ठीक इसी वजह से, अरब देशों ने अपनी मौजूदा पाइपलाइनों को पूरी क्षमता से चलाना शुरू कर दिया है और नई पाइपलाइनों की योजनाओं पर युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। इस रणनीतिक कदम को केवल तात्कालिक संकट से निपटने के साधन के तौर पर नहीं, बल्कि भविष्य की किसी भी अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करने वाली एक मज़बूत सुरक्षा ढाल के तौर पर देखा जा रहा है।

सऊदी-भारत ऊर्जा गलियारे के रास्ते में कितने देश पड़ते हैं?

सऊदी अरब से भारत तक पाइपलाइन बिछाने की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आधिकारिक तौर पर "मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीपवाटर पाइपलाइन" (MEIDP) के नाम से जाना जाता है। इस पाइपलाइन का शुरुआती बिंदु सऊदी अरब में स्थित होगा। वहाँ से, यह पाइपलाइन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान जैसे पारगमन देशों से होकर गुज़रेगी। ओमान के रास अल-जाफ़ान से शुरू होकर, यह पाइपलाइन अरब सागर के गहरे पानी में प्रवेश करेगी और समुद्र तल से गुज़रते हुए भारत के गुजरात तट—विशेष रूप से पोरबंदर या उसके आस-पास के किसी तटीय क्षेत्र—पर समाप्त होगी। यह मार्ग होरमुज़ जलडमरूमध्य के संवेदनशील क्षेत्र को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है, जिससे तेल का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है। 

प्रोजेक्ट की लंबाई और चुनौतियाँ

यह प्रोजेक्ट लगभग 1,200 से 2,000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। इतनी लंबी और गहरी समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाना इंजीनियरिंग के लिहाज़ से एक बहुत बड़ी चुनौती है। चूंकि यह एक गहरे पानी वाली पाइपलाइन है, इसलिए सबसे मुश्किल काम हैं दबाव को संभालना और समुद्र तल पर पाइपों की बनावट की मज़बूती और सुरक्षा सुनिश्चित करना। सऊदी अरब अपनी 'ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन' का इस्तेमाल करके तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुँचाता है; वहाँ से, इसे सीधे भारत तक पहुँचाने के लिए अभी तकनीकों पर काम चल रहा है—या तो समुद्री टैंकरों के ज़रिए या फिर नई प्रस्तावित पाइपलाइन के ज़रिए। सुरक्षा और तकनीकी स्थिरता इस प्रोजेक्ट के दो मुख्य आधार हैं

इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी होगी?

आर्थिक नज़रिए से देखें तो, यह दुनिया के सबसे महँगे ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में से एक बनने वाला है। ओमान/UAE से भारत तक सिर्फ़ गैस या तेल की पाइपलाइन बिछाने की अनुमानित लागत लगभग $5 बिलियन बताई जा रही है—जो भारतीय मुद्रा में ₹40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर भविष्य में इस प्रोजेक्ट का विस्तार करके इसमें रिफाइनरी का काम भी शामिल कर लिया जाता है, तो कुल लागत बढ़कर $70 बिलियन तक पहुँच सकती है। फिर भी, उम्मीद है कि यह निवेश लंबे समय में काफ़ी बचत का रास्ता खोलेगा। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि एक बार यह पाइपलाइन चालू हो जाने के बाद, भारत LNG आयात करने की लागत के मुकाबले हर साल काफ़ी बचत कर सकता है—जिसका अनुमान लगभग ₹7,000 करोड़ है।