'मैं हिंदू हूं'... पूर्व PM देउबा के बयान से नेपाल की राजनीति में बवाल, क्या फिर बदलेगा देश का दर्जा?
नेपाल - जो पहले एक हिंदू राष्ट्र था और अब एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है - में देश की हिंदू राष्ट्र वाली पहचान को फिर से बहाल करने की मांगें उठने लगी हैं। नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाले एक समूह द्वारा आयोजित सम्मेलन में *सनातन धर्म* को नेपाल की राष्ट्रीय पहचान के तौर पर बढ़ावा देने का फैसला लिया गया। शुक्रवार को शुरू हुए और आज खत्म हुए इस सम्मेलन में पार्टी की राजनीतिक दिशा, संवैधानिक मुद्दों, आगामी आम अधिवेशन और देश के मौजूदा हालात पर पांच बड़े फैसले लिए गए। धर्म से जुड़ा फैसला घोषणापत्र में तीसरे बिंदु के तौर पर शामिल किया गया।
**हिंदू, बौद्ध, किरात और प्रकृति-आधारित परंपराएं**
देउबा समूह ने कहा कि नेपाल की पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं उसकी राष्ट्रीय पहचान का अहम हिस्सा हैं। समूह ने देश में लंबे समय से चली आ रही धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव और लोगों व धार्मिक समुदायों की अपनी आस्था के पालन की आज़ादी की रक्षा करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। घोषणापत्र में नेपाल में मौजूद हिंदू, बौद्ध, किरात और प्रकृति-आधारित धार्मिक परंपराओं की रक्षा करने की भी बात कही गई। इसी आधार पर, समूह ने सभी समुदायों के लिए धार्मिक आज़ादी सुनिश्चित करते हुए *सनातन धर्म* को राष्ट्रीय पहचान के तौर पर बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
**बातचीत के ज़रिए संवैधानिक बदलाव**
सम्मेलन में संविधान पर भी चर्चा हुई और कहा गया कि लोगों की उम्मीदों के मुताबिक ज़रूरी बदलाव किए जाने चाहिए। हालांकि, यह साफ़ किया गया कि ऐसे कोई भी बदलाव सभी संबंधित समूहों के साथ बातचीत करके और मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में ही किए जाएंगे। समूह ने संकेत दिया कि यही तरीका भविष्य की राजनीतिक राह तय करने में मार्गदर्शन करेगा।
**सम्मेलन में देउबा ने क्या कहा?**
संक्षेप में, सम्मेलन में कहा गया कि देउबा किसी के खिलाफ नहीं हैं; हालांकि, वे हिंदू के तौर पर अपनी पहचान बताने के अपने अधिकार का पूरा दावा करते हैं। उन्होंने "मैं हिंदू हूं" नारे के साथ अपना रुख स्पष्ट किया। नेपाल में *सनातन* पहचान और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर चल रही बहस के बीच इस बयान को अहम माना जा रहा है। इस बयान के बाद देश की राजनीति में इस मुद्दे पर चर्चा तेज़ हो गई है।
तो, नेपाली कांग्रेस में इसका विरोध क्यों हुआ?
नेपाली कांग्रेस के कुछ अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका साफ़ कहना है कि इसे उनके लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक रुख से एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाली कांग्रेस खुद उस राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसने नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में बदल दिया। नेशनल असेंबली के सत्र के दौरान, मंच पर मौजूद कई नेताओं के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस भी हुई। पूर्व उप-राष्ट्रपति बिमलेंद्र निधि ने प्रस्ताव की शब्दावली पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे संविधान में शामिल धर्मनिरपेक्ष ढांचे के अनुरूप होना चाहिए।
क्या देउबा खुद नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं?
नहीं; जब देउबा ने 'सनातन' पहचान की बात की, तो उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र में बदल दिया जाना चाहिए। खुद को हिंदू परंपराओं का पालन करने वाला और पशुपतिनाथ मंदिर जाने वाला हिंदू बताते हुए, उन्होंने कहा कि धर्म पर अंतिम फैसला लोगों का होना चाहिए और देश में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
नेपाल पहले एक हिंदू राष्ट्र था
नेपाल हमेशा से धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा है; पहले इसे हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता था। लंबे समय तक, नेपाल एक हिंदू राजशाही था और इसे दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राज्य माना जाता था। एक एकीकृत हिंदू राज्य के रूप में नेपाल का इतिहास 1768 से शुरू होता है, जब राजा पृथ्वी नारायण शाह ने कई छोटे राज्यों को मिलाकर आधुनिक नेपाल का गठन किया था। शाह राजवंश के तहत, नेपाल लगभग 240 वर्षों तक हिंदू राजशाही बना रहा। हालांकि नेपाली समाज में बौद्ध धर्म और अन्य धार्मिक परंपराएं गहराई से जुड़ी हुई थीं, लेकिन देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान में हिंदू धर्म ने मुख्य भूमिका निभाई। राजशाही कई राजनीतिक बदलावों के बावजूद बनी रही, जिसमें संवैधानिक सुधार और 1990 में बहु-दलीय लोकतंत्र की स्थापना शामिल थी।
हालांकि, बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और माओवादी विद्रोह ने आखिरकार पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी। 2001 के शाही नरसंहार ने राजशाही में जनता के भरोसे को और कम कर दिया। 2008 में, वर्षों के राजनीतिक संघर्ष और शांति प्रक्रिया के बाद, नेपाल की नवनिर्वाचित संविधान सभा ने औपचारिक रूप से राजशाही को खत्म कर दिया और देश को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। इस प्रकार, लगभग 240 वर्षों के बाद, नेपाल ने अपने राजशाही युग को समाप्त किया और सरकार की गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया।