QUAD से लेकर सेमीकंडक्टर तक, आज भारत-जापान की बैठक में किन बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा? जानिए क्यों है यह मुलाकात खास
जापान के प्रधानमंत्री साना ताकाची बुधवार से तीन दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ताकाची के बीच भारत-जापान शिखर सम्मेलन आज, गुरुवार को शुरू होने वाला है। इस साल की शुरुआत में, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच रणनीतिक बातचीत के दौरान, दोनों देश पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए थे। उन्होंने 'भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम' को और अधिक सक्रिय बनाने का भी फैसला किया। इसके अलावा, यह बैठक आर्थिक सुरक्षा, सेमीकंडक्टर की होड़ और QUAD को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर केंद्रित है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति को एक नई दिशा देने वाली है।
**भारत-जापान विदेश मंत्रियों की बातचीत (जनवरी 2026)**
जनवरी 2026 में भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच रणनीतिक बातचीत हुई थी। इस बैठक के दौरान, दोनों देश पूर्वोत्तर भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। 'भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम' को फिर से सक्रिय करने और बौद्धिक बातचीत को बढ़ाने पर जोर दिया गया। पिछले डेढ़ साल में, जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच उच्च-स्तरीय संपर्कों में काफी वृद्धि हुई है। फरवरी 2026 में, जापान के विदेश राज्य मंत्री इवाओ होरी ने मेघालय और असम का दौरा किया और कहा कि पूर्वोत्तर भारत वह क्षेत्र है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और जापान के 'मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक' के विजन को वास्तव में लागू किया जा रहा है।
**QUAD को मजबूत करना**
भू-राजनीतिक मोर्चे पर, दोनों नेता इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीनी आक्रामकता के खिलाफ अपनी रणनीतिक सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। इस बैठक में QUAD गठबंधन के प्रति दोनों देशों की नई प्रतिबद्धता देखने को मिलेगी। मजबूत समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री व्यापार मार्गों को मुक्त और खुला रखने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा होगी।
सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर फोकस
आर्थिक सुरक्षा इस ऐतिहासिक बैठक का मुख्य एजेंडा है। COVID-19 महामारी और हालिया वैश्विक तनावों के मद्देनजर, दोनों देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करके एक मजबूत और सुरक्षित वैश्विक सप्लाई चेन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी और ताकाची के बीच बातचीत के दौरान भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जापानी निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा, दोनों देश भविष्य की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
पूर्वोत्तर और जापान के बीच मज़बूत होते रिश्ते
पिछले 18 महीनों में, जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच आपसी जुड़ाव तेज़ी से बढ़ा है। मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जापान का दौरा किया है। इन दौरों के दौरान, स्किल डेवलपमेंट, रोज़गार, खेती, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मेघालय ने पाँच वर्षों में 5,000 युवाओं के लिए जापान में रोज़गार की सुविधा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि असम ने जापान में रोज़गार के अवसरों के लिए 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
JICA का बड़ा निवेश
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) पूर्वोत्तर में सड़कों, हेल्थकेयर, पानी की सप्लाई, ऊर्जा और वानिकी से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश कर रही है। धुबरी-फुलबारी पुल जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को भी जापान से मदद मिल रही है। इसके अलावा, जापानी भाषा की ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, IIT गुवाहाटी के साथ रिसर्च में सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसी पहलों के ज़रिए दोनों देशों के बीच रिश्ते मज़बूत किए जा रहे हैं।