निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दो दिन पहले होगी सुनवाई, केस में सामने आया नया अपडेट
यमन में नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई 14 जुलाई यानी सोमवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होगी। वकील सुभाष चंद्रन केआर ने निमिषा प्रिया की सजा स्थगित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
प्रिया को बचाने की निमिषा की आखिरी कोशिश
वकील सुभाष चंद्रन केआर ने अपनी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र सरकार को इस मामले को प्राथमिकता देने और भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया की जान बचाने का निर्देश देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के मंत्री और अन्य अधिकारी निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए यमन सरकार से बात कर रहे हैं। निमिषा के स्थानीय वकील और अन्य सामाजिक संगठन संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक निमिषा को किसी भी तरह की राहत नहीं मिल पाई है।
ये दोनों न्यायाधीश करेंगे सुनवाई
10 जुलाई को, वकील सुभाष चंद्रन केआर ने नर्स निमिषा प्रिया के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ 14 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि सोमवार को यह पीठ केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का निर्देश दे सकती है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल को देने का भी निर्देश दिया है।
"ब्लड मनी" ही बचाव का एकमात्र रास्ता
वकील सुभाष चंद्रन का कहना है कि यमन में शरिया कानून लागू है। इस कानून के तहत, मृतक के परिवार को "ब्लड मनी" देकर किसी कैदी को माफ़ किया जा सकता है। यह आश्रित मृतक के परिवार पर निर्भर करता है। अगर मृतक का परिवार इस प्रक्रिया के लिए राजी हो जाता है, तो निमिषा की जान बच सकती है। फिलहाल कुछ होता नहीं दिख रहा है।
बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप
बता दें कि केरल के कोच्चि में रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में यमन में गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय अदालत में सुनवाई के बाद 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी।