'राशन कार्ड से पैन-आधार तक...1 जनवरी से बदलने वाले है ये 10 बाद नियम, जाने आम जनता पर क्या होगा इनका असर 

नया साल सिर्फ़ कैलेंडर बदलने के बारे में नहीं है; यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव लाता है। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, और जैसे ही 2026 शुरू होगा, देश में बैंकिंग, टैक्स, राशन कार्ड, किसानों की योजनाओं, गैस की कीमतों, डिजिटल पेमेंट, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और कई दूसरी सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू हो सकते हैं।

ये बदलाव सीधे आम आदमी के फाइनेंस, सुविधा और भविष्य की योजनाओं पर असर डालेंगे। चाहे किसान हों, सैलरी पाने वाले कर्मचारी हों, बुज़ुर्ग पेंशनर हों, या मिडिल क्लास परिवार हों, सभी के लिए यह जानना ज़रूरी है कि 1 जनवरी 2026 से क्या बदलेगा, ताकि समय पर सही कदम उठाए जा सकें। तो, आइए जानते हैं कि नए साल में कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं और वे आपको कैसे फायदा पहुंचाएंगे या प्रभावित करेंगे।

ये नियम 1 जनवरी 2026 से बदलेंगे:

1. राशन कार्ड से जुड़े नए नियम - 2026 से, राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अब शुरू कर दी गई है। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों और किसानों को राहत मिलेगी। लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे घर बैठे आराम से आवेदन कर सकेंगे।

2. किसानों के लिए बड़े बदलाव - नए साल में किसानों से जुड़े कई अहम नियम लागू किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। अगर किसान आईडी नहीं होगी, तो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रोकी जा सकती है। फसल बीमा योजना (PMFBY) में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। खरीफ 2026 से, जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल किया जाएगा। नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर देना अनिवार्य होगा।

3. बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियम - 2026 में बैंकिंग और इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदल सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में बदलाव किए जा सकते हैं। अब ज़्यादा डेटा-आधारित जानकारी की ज़रूरत पड़ सकती है। क्रेडिट स्कोर अपडेट के नियम: अप्रैल 2026 से, क्रेडिट स्कोर सिर्फ़ 7 दिनों में अपडेट हो जाएगा, जबकि पहले इसमें 15 दिन लगते थे। SBI और दूसरे बैंकों ने लोन की ब्याज दरों और FD दरों में बदलाव किया है, जिसका असर 2026 में दिखेगा।

4. सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस - 2026 से, कई राज्यों के सरकारी स्कूलों में टैबलेट का इस्तेमाल करके डिजिटल अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। इससे शिक्षकों की अटेंडेंस की बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी और सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी बनेगा।

5. सोशल मीडिया रेगुलेशन - सोशल मीडिया को लेकर भी सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों की तरह, अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। भविष्य में भारत में भी ऐसे ही नियम लागू किए जा सकते हैं।

6. LPG गैस सिलेंडर की कीमतें - LPG सिलेंडर की कीमतों की हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा की जाती है। दिसंबर में, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कमी की गई थी। 1 जनवरी, 2026 से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कमी की उम्मीद है, जिससे आम परिवारों को राहत मिल सकती है।

7. 8वां वेतन आयोग - यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू की जाएंगी। अगर घोषणा में देरी भी होती है, तो भी कर्मचारियों को पिछली तारीख से फायदे (एरियर) मिल सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से बेसिक सैलरी और पेंशन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

8. CNG और PNG की कीमतें कम होंगी - केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2026 से टैक्स सिस्टम में बदलाव कर रही है। ज़ोन सिस्टम में बदलाव के कारण, CNG और PNG की कीमतें कम हो सकती हैं। इससे वाहन मालिकों और घरेलू गैस इस्तेमाल करने वालों को राहत मिलेगी।

9. रियल एस्टेट में निवेश करना आसान होगा - 1 जनवरी, 2026 से, REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) को म्यूचुअल फंड द्वारा इक्विटी के रूप में माना जाएगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। छोटे निवेशकों को भी फायदा होगा।

10. पैन कार्ड-आधार लिंकिंग अनिवार्य - अगर आप 1 जनवरी, 2026 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इससे बैंक ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिक्कतें आ सकती हैं।